नाबालिग चाचा ने 4 साल की भतीजी का रेप किया था, कोर्ट ने नहीं बख्शा, एडल्ट वाली सजा सुना दी

चार साल की बच्ची के रेप के मामले में उसके चाचा को 20 साल की सजा सुनाई गई है.वाराणसी के एक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. साथ ही दोषी पर 40 हजाररुपये का जुर्माना भी लगाया है. वारदात के समय दोषी 16 साल का था. मगर मामले कीगंभीरता को देखते हुए उसका एडल्ट की तरह ट्रायल चलाया गया.स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग अपराधी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376AB औरपॉक्सो एक्ट की धारा 5(m)/6 के तहत दोषी ठहराया है. मामले की सुनवाई स्पेशल जज(पॉक्सो एक्ट) और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज नितिन पांडे कर रहे थे.टॉफी देने के बहाने वारदात को अंजामटाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना 26 मार्च 2021 की है. बच्ची को टॉफीदेने के बहाने दोषी उसे एक सुनसान जगह पर ले गया. वहां वारदात को अंजाम दिया. बादमें बच्ची रोते हुए घर आई और उसने दर्द की शिकायत की.कुछ देर बाद पीड़िता की मां ने देखा कि उसके निजी अंग से खून निकल रहा है. उसकेपिता ने लालपुर/पांडेयपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. घटना के तीन दिन बादपुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने शुरुआती जांच में पाया कि नाबालिग में कथित अपराध केनतीजों को समझने की मानसिक और बौद्धिक क्षमता थी. यानी उसे पता था कि वह क्या कररहा है. इसके बाद बोर्ड ने आदेश दिया कि उस पर चिल्ड्रन कोर्ट/POCSO कोर्ट में एकबालिग की तरह मुकदमा चलाया जाए.मेडिकल सबूतों से अपराध साबित मुकदमे के दौरान छह गवाहों से पूछताछ की गई. इनमें लड़की के माता-पिता, मेडिकलऑफिसर, जांच अधिकारी और FIR लिखने वाला अधिकारी शामिल थे. अदालत ने माना कि गवाहोंके बयानों और मेडिकल सबूतों से अपराध बिना किसी शक के साबित हो गया.ये भी पढ़ें: छोटी उंगली में चोट लगी थी, सिस्टम ने सड़ाकर पूरा हाथ काट दिया,शुभेंदु की कहानी दर्दनाक हैअदालत ने सजा सुनाते समय जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 की धारा 21 का जिक्र किया. यहधारा कहती है कि जो व्यक्ति अपराध के समय नाबालिग था, उसे ऐसी सजा नहीं दी जा सकती,जिसमें रिहाई की संभावना ना हो. हालांकि, कोर्ट ने माना कि अपराध की गंभीरता कोदेखते हुए ज्यादा से ज्यादा सजा देने जरूरी था.इसके बाद जज ने नाबालिग अपराधी को 20 साल की सख्त कैद की सजा सुनाते हुए 40 हजाररुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि जुर्माना भरने की मुख्यजिम्मेदारी नाबालिग के अभिभावकों की होगी. जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को मुआवजेके तौर पर दी जाएगी. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतनाहोगा.