उत्तराखंड के गवर्नर ने धर्मांतरण और UCC से जुड़ा बिल लौटा दिया, सरकार बोली- 'टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए'

उत्तराखंड सरकार के भेजे गए दो अहम बिलों को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड)गुरमीत सिंह ने वापस लौटा दिया है. इनमें एक बिल धर्मांतरण कानून से जुड़ा है, जबकिदूसरे का ताल्लुक समान नागरिक संहिता (UCC) में किए गए संशोधन से है. सवाल उठे किक्या उत्तराखंड की सरकार और राज्यपाल के बीच सबकुछ ठीक नहीं है. बात बढ़ी तो सरकारकी तरफ से प्रतिक्रिया भी आई.उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार के बिल वापस होने के मामले ने तूलपकड़ा तो स्थिति साफ करने की कोशिश की गई है. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) केसूत्रों से बताया गया है कि यह कोई नीतिगत या कानूनी आपत्ति नहीं है, बल्कि दोनोंबिलों के ड्राफ्ट में कुछ लिपिकीय यानी टाइपिंग और तकनीकी गलतियां पाई गई थीं.आजतक से जुड़े अंकित शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक, CMO के सूत्रों ने बताया,"उत्तराखंड में कठोर धर्मांतरण कानून पहले से लागू है, लेकिन इससे जुड़े विधेयक केड्राफ्ट में कुछ लिपिकीय (टाइपिंग/तकनीकी) खामी पाई गई थीं. इन्हीं खामियों को दूरकरने के लिए लोकभवन ने बिल को प्रशासकीय विभाग, यानी धर्मस्व एवं संस्कृति विभाग कोवापस भेजा है. अब विभाग इन खामियों को ठीक करके दोबारा लोकभवन को मंजूरी के लिएभेजेगा, जिसके बाद अध्यादेश के जरिए इसे लागू किया जाएगा."इसी तरह, सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार के समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर भेजेगए संशोधन बिल में भी लिपिकीय खामियां सामने आई हैं. उत्तराखंड में UCC पहले सेलागू है, जिसमें विवाह पंजीकरण का प्रावधान भी शामिल है. शादी के मुफ्त रजिस्ट्रेशनकी समय-सीमा को एक साल तक बढ़ाने के लिए यह संशोधन बिल भेजा गया था. तकनीकी गलतीपाए जाने के कारण लोकभवन ने इसे भी लौटा दिया है.लोकभवन से बिलों की वापसी पर को कांग्रेस ने 'BJP का सिर्फ दिखावा' बताया है.इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस के उत्तराखंड उपाध्यक्षसूर्यकांत धस्माना ने कहा,"वे (गुरमीत सिंह) नियमित तौर पर (प्रधानमंत्री) नरेंद्र मोदी और पीएम से अपनीमुलाकातों के बारे में बात करते हैं, और चुनाव आने पर राष्ट्रवाद की बात करते हैं."भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन (CPI(ML)L) के नेताइंद्रेश मैखुरी ने कहा कि राज्यपाल ने संवैधानिक आधार पर बिल वापस नहीं किया था.उन्होंने कहा,"वे उत्तराखंड के संवैधानिक प्रमुख हैं और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेसकते. उन्होंने चुनावों के दौरान रैलियों में हिस्सा लिया है. यहां तक कि धर्मांतरणविरोधी बिल भी विधायी विभाग की तकनीकी गलतियों के कारण वापस किया गया था, ना किसंवैधानिक मुद्दों के कारण."मैखुरी ने पिछले साल फरवरी में बनभूलपुरा में स्थानीय लोगों पर पुलिस की कथितगोलीबारी का जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौरान तनाव को कम करने मेंराज्यपाल गुरमीत सिंह की भूमिका 'असरदार नहीं' थी. उन्होंने बताया कि इस हादसे में5 लोगों की मौत हुई थी.उन्होंने कहा,"हमने उनके दखल की मांग की थी क्योंकि इलाके में प्रशासन हिंसक कार्रवाई कर रहा था.उन्होंने शांति बनाए रखने के हमारे अनुरोध पर सहमति जताई, लेकिन शाम तक कार्रवाई औरबढ़ गई. संवैधानिक पद पर होने के बावजूद, उन्होंने समाधान के लिए काम नहीं किया."उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC), जनवरी 2024 में पास हुई थी. इसके बादसरकार ने अगस्त 2025 के मानसून सत्र में इसमें कुछ अहम संशोधन किए. इन संशोधनों केतहत, पहले से शादीशुदा होते हुए लिव-इन रिलेशनशिप में रहने पर सात साल तक की सजा काप्रावधान किया गया है. इसके अलावा जबरदस्ती, दबाव या धोखाधड़ी से किसी रिश्ते मेंआने पर भी यही सजा तय की गई है.UCC में जोड़ी गई नई धारा 390-A के तहत अब रजिस्ट्रार जनरल को शादी, तलाक, लिव-इनरिलेशनशिप और उत्तराधिकार से जुड़े रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का अधिकार भी दिया गयाहै.वहीं, उत्तराखंड का धर्मांतरण कानून पहले 2018 में लागू हुआ था. 2022 में इसमेंसंशोधन किया गया. अब 2025 में प्रस्तावित नए संशोधन में जबरन धर्मांतरण के मामलोंमें अधिकत सजा 10 साल से बढ़ाकर उम्रकैद तक करने का प्रावधान किया गया है.