CJP के कैंपेन के बीच यूपी के जर्जर प्राइमरी स्कूल ठीक कराए जाएंगे, 604 करोड़ रुपये मंजूर

उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों का कायापलट होने जा रहा है. योगी आदित्यनाथ सरकारने इसके लिए 604 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इस रकम को 3,126 प्राइमरी और अपरप्राइमरी स्कूलों के पुनर्निर्माण (रिकंस्ट्रक्शन) और मरम्मत पर खर्च किया जाएगा.बेसिक शिक्षा विभाग ने पहली किश्त के तौर पर 302 करोड़ रुपये जारी भी कर दिए हैं.जल्द ही कंस्ट्रक्शन और मरम्मत का काम शुरू होने की उम्मीद है.प्राइमरी स्कूलों के लिए 344.52 करोड़ रुपयेइंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, 2,243 प्राइमरी स्कूलों की मरम्मत औररिकंस्ट्रक्शन पर कुल 344.52 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. हर स्कूल के लिए लगभग15.36 लाख रुपये तय किए गए हैं. इस काम के लिए 172.26 करोड़ रुपये पहले ही जारी किएजा चुके हैं. इस फंड से छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में भीमदद मिलेगी. इस काम की निगरानी जिला और राज्य स्तर की कमेटियां करेंगी.अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए 259.95 करोड़ रुपये883 अपर प्राइमरी स्कूलों के रिकंस्ट्रक्शन और मरम्मत के लिए 259.95 करोड़ रुपयेदिए गए हैं. हर स्कूल पर लगभग 29.44 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. पहली किस्त के तौरपर 129.97 करोड़ रुपये जारी भी कर दिए गए हैं. योगी सरकार ने कहा कि इस पहल का मकसदस्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है. यह भी तय करना है कि छात्रों को सीखनेके लिए अच्छा और सुरक्षित माहौल मिले.उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल कक्षा 1 से 5 तक के छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं.जबकि अपर प्राइमरी स्कूल कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए हैं. इन स्कूलों कोउत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा विभाग अपनी बेसिक शिक्षा परिषद के जरिए चलाताहै.‘स्कूल ठीक करो’ कैंपेन के बीच बड़ा फैसलाकॉकरोच जनता पार्टी (CJP) 15 अगस्त से पूरे देश में 'स्कूल ठीक करो' कैंपेन चला रहीहै. CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके के मुताबिक, आज भी गांवों के बच्चों को टूटीछतें, जर्जर दीवारें, पीने के साफ पानी की कमी और खराब शौचालयों जैसी दिक्कतों कासामना करना पड़ रहा है. इस कैंपेन के तहत देश भर के युवाओं, छात्रों और अभिभावकों को 'सिटिजन ऑडिटर' बनायाजा रहा है. ये लोग अपने स्थानीय सरकारी स्कूलों में जाकर वहां के बुनियादी ढांचे कीकमियों का वीडियो बनाते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करके प्रशासन कोजवाबदेह ठहराते हैं.ये भी पढ़ें: 'बाहरी' एंट्री बैन वाला रूल राजस्थान के 611 स्कूलों में तो नहींचलेगा, वजह- बिल्डिंग ही नहीं हैयोगी सरकार सख्तइस कैंपेन के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सख्तआदेश जारी कर दिया. उन्होंने उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया, जोवीडियो के जरिए सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं. इससे पहले, जिला शिक्षा अधिकारियों ने प्रदेश भर के सरकारी प्राइमरी और अपरप्राइमरी स्कूलों को लेकर एक आदेश दिया था. इसमें यूट्यूबर्स समेत तमाम बाहरी लोगोंके प्रवेश पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे. यह कदम यूपी के कुछ सरकारी स्कूलों कावीडियो वायरल होने के बाद लिया गया था. वीडियो में छात्रों को खराब क्वालिटी कामिड-डे मील परोसा जा रहा था.