तुर्किए को S-400 रखने की वजह से F-35 नहीं दे रहा अमेरिका; फिर भारत के लिए 'स्पेशल' छूट क्यों?

'हम भारत को अरबों डॉलर के हथियार देंगे. और आखिरकार F-35 फाइटर जेट्स देने कारास्ता भी बनाया जा रहा है.' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा केदौरान प्रेसिडेंट डॉनल्ड ट्रंप ने साझा प्रेस कांफ्रेंस में ये बयान दिया था. अब एकदूसरे बयान पर चलते हैं; 'अमेरिकी कानून के अनुसार, F-35 प्रोग्राम में वापस आने केलिए तुर्किए को अब S-400 सिस्टम को ऑपरेट नहीं करना होगा और न ही अपने पास रखनाहोगा.' ये बयान है तुर्किए में अमेरिका के राजदूत टॉम बैरक (Ambassador TomBarrack) का. आप कहेंगे ऐसा क्यों भई, तुर्किए तो अमेरिका का नाटो पार्टनर भी है.फिर उस पर ऐसी शर्त क्यों? और भारत जिस पर अमेरिका टैरिफ पर टैरिफ लगाए हुए है, उसेS-400 रखने के बावजूद F-35 की पेशकश. तो समझते हैं कि अमेरिका ने भारत के लिए F-35के दरवाजे क्यों खुले रखे हैं, जबकि तुर्किए पर शर्त लगा दी है. The United States is in ongoing discussions with Türkiye regarding their desireto rejoin the F-35 program and their possession of the Russian-made S-400 airdefense system. As laid out in U.S. law, Turkiye must no longer operate norpossess the S-400 system to return to the F-35…— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) December 9, 2025‘दुश्मन’ से लेन-देन पर अमेरिकी प्रतिबंधअमेरिका की इस S-400 वाली शर्त की कहानी शुरू होती है 2017 से. अमेरिका ने CAATSA(Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) नाम का एक कानून लागूकिया. मकसद था ऐसे देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना जो रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरानजैसे देशों से करीबी रिश्ते रखते हैं. इसमें कहा गया है कि जिन देशों का रूसीइंटेलिजेंस और मिलिट्री एजेंटों के साथ लेन-देन होगा, उन पर कम से कम पांच तरह केप्रतिबंध लगाए जाएंगे.कानून के मुताबिक आम लेन-देन पर प्रतिबंध नहीं लगेंगे, और किस पर प्रतिबंध लगेंगे,यह फैसला उस लेन-देन की व्याख्या पर निर्भर करेगा. यह उन कई छूटों या अपवादों मेंसे एक है जिनका जिक्र किया गया है, जैसे कि लेन-देन से अमेरिका के रणनीतिक हितों परअसर न पड़े, यह उन गठबंधनों को खतरे में न डाले जिनका वह हिस्सा है. कानून की धारा231 में 39 रूसी संस्थाओं को नोटिफाई किया गया है, जिसमें रोसोबोरोनएक्सपोर्ट(Rosoboronexport), सुखोई एविएशन, रशियन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन मिग जैसी सभी प्रमुखरक्षा कंपनियां शामिल हैं. इनके साथ लेन-देन करने पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.अल्माज-एंटे ("Almaz-Antey) एयर एंड स्पेस डिफेंस कॉर्पोरेशन JSC, जिसने S-400सिस्टम बनाया है, वो भी इस लिस्ट में शामिल है. यही वो कानून है जिसके कारण तुर्किएF-35 प्रोग्राम से बाहर था. क्योंकि उसने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है.भारत को छूट क्यों?अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 14 जुलाई, 2022 को एक लेजिस्लेटिव अमेंडमेंटपास किया था. ये अमेंडमेंट रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए भारतको CAATSA प्रतिबंधों से छूट देता है. भारतीय मूल के अमेरिकी कांग्रेसमैन रो खन्नाद्वारा तैयार और पेश किए गए इस अमेंडमेंट में बाइडेन प्रशासन से आग्रह किया गया थाकि वे चीन जैसे हमलावरों को रोकने में मदद करने के लिए भारत को CAATSA से छूट देनेके लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करें.(यह भी पढ़ें: इंडिया ने F-35 नहीं खरीदा तो मुंह फुलाए बैठे हैं ट्रंप, लेकिन उसकेसहयोगी भी F-35 पर भरोसा नहीं कर रहे)हालांकि भारत को औपचारिक तौर पर CAATSA से कोई छूट नहीं मिली है, लेकिन 2022 मेंपैस हुआ खास कानूनी संशोधन भारत को प्रति अमेरिका के भारत के प्रति रवैये को लचीलाबनाता है. किसी खास लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने या छूट देने का आखिरी फैसला अमेरिकीराष्ट्रपति उस लेन-देन की प्रवृत्ति के आधार पर ले सकते हैं.तुर्किए को सीधी चेतावनी?अमेरिका और रूस में हमेशा ये होड़ लगी रहती है कि ‘सुपरपावर’ कौन बनेगा? अमेरिकाअपनी आर्थिक ताकत का हर संभव इस्तेमाल रूस पर दबाव बनाने के लिए करता है. CAATSAइसी का उदाहरण है. तुर्किए को लेकर एंबेसडर टॉम बैरक का बयान ये दिखाता है किअमेरिका अपने हितों को साधने के लिए अपने नाटो पार्टनर तक को S-400 का नाम लेकरठेंगा दिखा सकता है. और चीन के खिलाफ एक पार्टनर के तौर पर भारत को बनाए रखने केलिए वो उसी S-400 को होते हुए भी खुले मंच से F-35 ऑफर कर सकता है.

तुर्किए को S-400 रखने की वजह से F-35 नहीं दे रहा अमेरिका; फिर भारत के लिए 'स्पेशल' छूट क्यों?

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