अमेरिका के पास ‘गोला-बारूद’ खल्लास, भारत में क्यों महंगा होने वाला है पेट्रोल-डीजल?

दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति और खुद को ‘ग्लोबल चौधरी’ समझने वाले अमेरिकाके पैरों तले जमीन खिसक गई है. खबर आई है कि अमेरिका के हथियारों का गोदाम खालीहोने की कगार पर पहुंच गया है. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट ने पूरीदुनिया में खलबली मचा दी है कि ईरान के साथ हुए सीधे सैन्य टकराव के बाद अमेरिका केपास एडवांस मिसाइलों और गोला-बारूद की भारी कमी हो गई है.‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ की मानें तो हालात इतने खराब हैं कि अमेरिका ने चुपके से अपनेनाटो (NATO) सहयोगियों को भी सचेत कर दिया है कि किसी नए संकट की स्थिति में वो अबपहले की तरह असीमित हथियारों की सप्लाई नहीं कर पाएगा.व्हाइट हाउस और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इस खबर को मीडिया की मनगढ़ंतकहानी बताकर खारिज करने की कोशिश की. मगर सच छुपता नहीं है. ट्रंप प्रशासन नेअमेरिकी संसद से सेना के लिए 87.6 बिलियन डॉलर (करीब 8350 करोड़ रुपये) केआपातकालीन फंड की मांग कर दी है. इसमें से 21 बिलियन डॉलर (करीब 2100 करोड़ रुपये)सिर्फ नए हथियार खरीदने और हथियार कंपनियों की रफ्तार बढ़ाने के लिए हैं.अब जब सरकार खुद अरबों डॉलर की भीख मांग रही है, तो साफ है कि दाल में कुछ कालानहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है. दूसरी तरफ, अमेरिकी संसद में डेमोक्रेटिक पार्टीइस फंड का कड़ा विरोध कर रही है. उनका कहना है कि बिना मंजूरी के देश को जंग मेंझोंक दिया गया और अब टैक्सपेयर्स का पैसा फूंका जा रहा है.मगर सवाल ये है कि वाशिंगटन में बैठे पेंटागन के खाली होते गोदामों से नई दिल्लीमें रहने वाले आपके और हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब बहुत सीधा औरचौंकाने वाला है.पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर लगेगी आगअब बात करते हैं कूटनीति की कड़वी हकीकत की, जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी है. अमेरिकाके पास हथियार खत्म होने का मतलब है कि मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) में ईरान औरइजरायल के बीच चल रहा तनाव अब बेकाबू हो सकता है. जब तक अमेरिका के पास हथियारों कापूरा स्टॉक था, वो एक बड़े सुरक्षा कवच की तरह काम करता था. अब जब अमेरिका खुदबैकफुट पर है, तो खाड़ी देशों में जंग की आग भड़कने का खतरा दोगुना हो गया है.पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का करीब 80 फीसदीसे ज्यादा कच्चा तेल (Crude Oil) इन्हीं खाड़ी देशों से आयात करता है. अगर मिडिलईस्ट में तनाव बढ़ा या सप्लाई चेन बाधित हुई, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलकी कीमतें आसमान छूने लगेंगी. इसका सीधा नतीजा ये होगा कि भारत में पेट्रोल, डीजलऔर रसोई गैस के दाम एक बार फिर आम आदमी का बजट बिगाड़ देंगे. अमेरिका की इस सैन्यलाचारी की पहली किश्त भारत के आम उपभोक्ताओं को पेट्रोल पंप पर चुकानी पड़ सकती है.ड्रैगन का डंक और भारत पर डबल दबावइस पूरे संकट का सबसे खतरनाक पहलू है चीन यानी ड्रैगन की चालबाजियां. जब अमेरिकाखुद अपने हथियार बचाने और नाटो का कोटा काटने में लगा है, तो वो ताइवान या हिंदमहासागर में चीन से सीधे भिड़ने की हैसियत में बिल्कुल नहीं बचेगा. स्टॉकहोमइंटरनेशनल पीस रिपोर्ट यानी SIPRI के मुताबिक वाशिंगटन ने अपने स्ट्रैटेजिकबॉम्बर्स और पनडुब्बियों के कोटे में जो कटौती की है, उससे साफ संकेत मिलता है किवो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अब ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाएगा.एशिया में दादागिरी कर रहे चीन को रोकने के लिए बना 'क्वाड' (QUAD) संगठन भी अबकमजोर पड़ सकता है. भारत की विदेश नीति को लंबे समय से कवर करने वाले सीनियरजर्नलिस्टे रोहित शर्मा कहते हैं,'क्वाड' के कमजोर होने की सूरत में, हिंद महासागर और LAC पर चीन के अग्रेशन कोअकेले काउंटर करने का पूरा दारोदर अब भारत के कंधों पर आ गया है. भारत को हमेशा सेचीन और पाकिस्तान के खिलाफ टू-फ्रंट वॉर (Two-Front War) के लिए तैयार रहना पड़ताहै. अब अमेरिका की इस कमजोरी का फायदा उठाकर चीन सीमा पर फिर से आंख दिखाने कीगुस्ताखी कर सकता है.अमेरिकी हथियार संकट और भारत पर असर का पूरा ढांचाअमेरिका के पास असलहा खत्म हो रहा है तो ये भारत के लिए अच्छी और बुरी दोनों तरह कीखबर है. इस ग्राफिक्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि इस संकट का भारत पर क्याअसर पड़ सकता है?'मेक इन इंडिया' की सबसे बड़ी जीतमगर रुकिए, इस पूरी डरावनी तस्वीर के बीच भारत के लिए दो बहुत ही सकारात्मक औरऐतिहासिक पहलू भी निकलकर सामने आ रहे हैं. पहला पहलू है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीके ड्रीम प्रोजेक्ट 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' की सबसे बड़ी कूटनीतिकजीत.जरा सोचिए, अगर भारत आज भी हथियारों के लिए पूरी तरह से केवल पश्चिमी देशों यादूसरे मुल्कों पर निर्भर होता, तो आज हमारा क्या हाल होता? अमेरिका जैसा रईस औरशक्तिशाली देश अगर सप्लाई चेन के संकट में फंस सकता है, तो किसी और देश का क्याभरोसा किया जाए? रक्षा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने पिछले कुछ सालोंमें जो विदेशी हथियारों पर अपनी निर्भरता कम की है. साथ ही घरेलू रक्षा उत्पादन(Defense Manufacturing) को बढ़ावा दिया है, वो आज एक मास्टरस्ट्रोक साबित हो चुकाहै. अपने दम पर गोला-बारूद बनाने की क्षमता ही देश को असली संप्रबूता देती है, जोआज भारत के पास है.भारतीय कंपनियों की खुल गई लॉटरीदूसरा बड़ा फायदा है भारतीय बिजनेस और कॉर्पोरेट जगत के लिए. अमेरिकी डिफेंसइंडस्ट्रियल बेस इस समय भारी दबाव में है और वो दुनिया भर से मिल रहे ऑर्डर्स कोपूरा नहीं कर पा रहा है. ऐसे में दुनिया की नजरें अब भारत की तरफ मुड़ रही हैं.सारा दारोमदार इस बात पर है कि भारत सरकार का रक्षा उत्पादन विभाग इस चुनौती सेनिपटने के लिए कितना तैयार है. भारत की दिग्गज डिफेंस कंपनियां जैसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), भारतइलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), टाटा और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स के लिए येसंकट एक बहुत बड़े बिजनेस मौके (Business Opportunity) में बदल चुका है. भारत पहलेसे ही कई तरह के रक्षा उपकरणों के पार्ट्स और आर्टिलरी शेल्स का एक्सपोर्ट कर रहाहै. डिफेंस एक्सपर्ट राजीव रंजन कहते हैं,अब अमेरिकी कंपनियों की लाचारी का फायदा उठाकर भारतीय कंपनियां ग्लोबल डिफेंससप्लाई चेन पर अपना कब्जा जमा सकती हैं. इससे ना सिर्फ देश में रोजगार बढ़ेगा,बल्कि भारत एक बड़े हथियार निर्यातक देश के रूप में स्थापित हो जाएगा.वैश्विक कूटनीति में भारत की बढ़ती धमकइस पूरे मामले का एक और पहलू भारत की विदेश नीति का संतुलन है. जब यूक्रेन संकटशुरू हुआ था, तब पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव बनाया था कि वो रूस से तेल औरहथियार खरीदना बंद कर दे. भारत ने तब भी अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' (StrategicAutonomy) को सर्वोपरि रखा और किसी एक गुट का हिस्सा बनने से मना कर दिया.आज अमेरिका की ये हालत देखकर ये साबित हो गया है कि भारत की वो नीति कितनी दूरदर्शीथी. अगर भारत सिर्फ अमेरिका या नाटो के भरोसे बैठा रहता, तो आज भारत की सुरक्षाखतरे में पड़ जाती. क्योंकि अब अमेरिका खुद अपने हाथ खड़े कर रहा है. रूस के साथमजबूत रिश्ते और फ्रांस जैसे देशों से राफेल जैसे एडवांस जेट्स की डील ने भारत कोएक ऐसा सुरक्षा कवच दिया है, जो किसी एक देश की मर्जी या लाचारी का मोहताज नहीं है.वैश्विक कूटनीति के मंच पर भारत अब एक 'बैलेंसिंग पावर' बनकर उभरा है.भारत को अब क्या करना होगा?इस महा-संकट से सीख लेते हुए भारत को अपनी रणनीतियों को और ज्यादा धार देनी होगी.सबसे पहले, भारत को अपने 'वॉर वेस्टेज रिजर्व्स' (War Wastage Reserves) यानी युद्धके समय इस्तेमाल होने वाले गोला-बारूद के स्टॉक को अगले पांच साल की जरूरतों केहिसाब से एडवांस में तैयार रखना होगा. DRDO के ऊपर भी जिम्मेदारी काफी हदतक बढ़ गईहै.दूसरा, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को रक्षा क्षेत्र में और तेजी से बढ़ाना होगाताकि लालफीताशाही के चक्कर में प्रोडक्शन की रफ्तार कम ना हो. अमेरिका की कमजोरीहमारे लिए एक चेतावनी भी है और एक ऐतिहासिक मौका भी. अगर भारत ने इस समय सहीकूटनीतिक चालें चलीं, तो वो ना सिर्फ अपनी सीमाओं को सुरक्षित रख पाएगा, बल्किदुनिया के रक्षा बाजार में एक नया 'ग्लोबल हब' बनकर उभरेगा. ये भी पढ़ें: अमेरिका ने चीन के डर से भारत का साथ छोड़ दिया? 'Indo-Pacific' से'Indo' गायब होने की इनसाइड स्टोरी

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