यूरेनियम से जुड़ी ये सिफारिश मान ली गई तो न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई आसान हो जाएगी

यूरेनियम खनन के नियमों को लचीला बनाने के लिए एक संसदीय समिति की सिफारिश केंद्रसरकार के पास आई है. इसमें कहा गया है कि भारत के PHWR परमाणु रिएक्टरों के लिएफ्यूल की सप्लाई लगातार और बिना देरी के हो सके, इसके लिए यूरेनियम खनन से जुड़ेनियमों में तत्काल बड़े बदलावों की जरूरत है. इन बदलावों में सिंगल विंडो क्लियरेंसऔर खनन लीज के लगातार (contiguous) विस्तार के प्रावधान शामिल हैं.सिंगल विंडो क्लियरेंस यानी खनन के लिए एक ही दफ्तर से हर जरूरी मंजूरियां मिलजाएं. दरअसल, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड (UCIL) को खनन की मंजूरी के लिए कईएजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. इनमें पर्यावरण और वन मंत्रालय, AERB (परमाणुऊर्जा नियामक बोर्ड), DGMS (खान सुरक्षा महानिदेशालय), प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भूमि और जल अनुमति विभाग जैसे दफ्तर शामिल हैं.इंडिया टुडे से जुड़े मनजीत नेगी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस समिति ने सिफारिश की हैकि यूरेनियम खनन के लिए सभी विभागों की क्लियरेंस एक ही दफ्तर से मिल जाए तो खनन काकाम आसान हो सकेगा. समिति ने कहा कि अलग-अलग एजेंसियों से क्लियरेंस लेने की येप्रक्रिया प्रोजेक्ट की टाइमिंग बढ़ा सकती है. इससे प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर(पीएचडब्ल्यूआर) के लिए फ्यूल सप्लाई की व्यवस्था पर असर पड़ता है.ये भी पढ़ेंः ममता और उद्धव के बागियों के साथ PM Modi की मीटिंग, कहा- 'चिंता नकरें, मैं आपके साथ हूं'समिति ने दूसरी समस्या लीज की बताई है. कहा कि कई बार नई खोजी गई यूरेनियम की परतेंया गहराई में मिलने वाली लेयर्स मौजूदा लीज की सीमा से बाहर तक फैली होती हैं.फिलहाल जो MMDR कानून है, उसके तहत लीज इलाके को आसानी से बढ़ाने की इजाजत नहीं है.इस वजह से कंपनियों को अलग से नई लीज और मंजूरियां लेनी पड़ती हैं. इससे परियोजनाओंका आर्थिक और तकनीकी खर्च बढ़ जाता है. इसके नियमों में सुधार की सिफारिश भी समितिने की है.समिति ने ये भी कहा है कि परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के अध्यक्ष की अगुआई में एक ऐसामंच बनाया जाए जो मंत्रालयों के बीच की अड़चनों को एक तय समय-सीमा के भीतर सुलझासके. इसके अलावा, इस मुद्दे से जुड़े भूमि अधिग्रहण, विस्थापित लोगों के पुनर्वास(R&R), इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई और आपातकालीन योजना के समाधान के लिए राज्य स्तर परएक ढांचा तैयार किया जाए. समिति का मानना है कि नियमों में ये सुधार करने से UCILकी ओर से न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) को यूरेनियम कीसप्लाई ज्यादा भरोसेमंद हो जाएगी.जो रणनीतिक खनिज देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और मॉडर्न टेक्नॉलजी सेजुड़े होते हैं, उनको लेकर नियम बनाने के लिए एक समिति ने सरकार के सामने येसिफारिशें पेश की हैं. इन सिफारिशों पर सरकार ने भी अभी केवल अंतरिम जवाब दिया है.उसके अंतिम जवाब का इंतजार है.