सरकारी स्कूलों के फोटो-वीडियो पर योगी सरकार का सख्त आदेश आया, CJP तो ध्यान से सुने

कॉकरोच जनता पार्टी के लोग इन दिनों देश भर में सरकारी स्कूलों का ‘ऑडिट’ कर रहेहैं. स्कूलों में जाकर वहां की हालत देख रहे हैं. राजस्थान गए तो वहां की सरकार नेसरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और फोटो-वीडियोग्राफी पर रोक लगा दी.यूपी आए तो यहां की योगी सरकार भी अलर्ट हो गई. प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा आदेशजारी किया है कि सीजेपी के लोग हों या कोई और, यूपी के सरकारी स्कूलों केवीडियो-फोटो शेयर करने से पहले दस बार सोचेंगे. दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों के खिलाफ FIR दर्जकरने का निर्देश दिया है, जो भ्रामक वीडियो के जरिए सरकारी स्कूलों और कॉलेजों केबारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं. सीएम ने कहा कि मिड-डे मील और लड़के-लड़कियोंके लिए बने शौचालयों की हालत की मौके पर ही जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा किछात्रों को बेहतर सुविधाएं और पढ़ाई-लिखाई का अच्छा माहौल मिलना चाहिए. CM योगी नेप्रदेश के जिलाधिकारियों से स्कूलों का नियमित निरीक्षण करने को भी कहा है.यूट्यूबर्स की एंट्री पर रोकसीएम योगी ने ये आदेश राज्य सरकार के सीनियर अधिकारियों और फील्ड में तैनातअधिकारियों के साथ मीटिंग में दिए हैं. हाल ही में जिला शिक्षा अधिकारियों नेप्रदेश भर के सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों को लेकर एक आदेश दिया था.इसमें यूट्यूबर्स समेत तमाम बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के आदेश जारी किएथे. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम यूपी के कुछ सरकारी स्कूलों कावीडियो वायरल होने के बाद लिया गया था. वीडियो में छात्रों को खराब क्वालिटी कामिड-डे मील परोसा जा रहा था. ये निर्देश CJP के सोशल मीडिया पर सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए चलाए जारहे ‘SchoolThikKaro’ अभियान के बीच आया है. इसके अलावा पिछले दो हफ्तों में यूपीके अलग-अलग हिस्सों में स्कूल सुविधाओं को लेकर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन भी हुएहैं, जिसे ‘जेन अल्फा’ प्रोटेस्ट कहा जा रहा है.(यह भी पढ़ें: अभिजीत दिपके का अल्टिमेटम, ‘भैंस के तबेले वाला स्कूल 48 घंटे मेंठीक करो वर्ना मैं आ रहा हूं’)पहले के आदेशों में हुए बदलावबाद में उत्तर प्रदेश में कई जिला शिक्षा अधिकारियों ने अपने पहले के आदेशों मेंबदलाव किया. उन्होंने नए सर्कुलर जारी किए. इनमें स्कूलों को निर्देश दिया गया किवे पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट के सदस्यों को स्कूल आने और अपने बच्चों कीप्रोग्रेस से जुड़ी जानकारी लेने की अनुमति दें. इसके बाद मुख्य सचिव एसपी गोयल नेडिविजनल कमिश्नरों और जिलाधिकारियों को एक लेटर लिखा. उन्होंने निर्देश दिया कि वोसरकारी स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ-सफाई और पढ़ाई-लिखाई की सुविधाएंसुनिश्चित करें. साथ ही वो छात्रों और माता-पिता के साथ नियमित बातचीत बनाए रखें.गोयल ने अधिकारियों से कहा कि वो राज्य भर के बेसिक और सेकेंड्री शिक्षा संस्थानोंके लिए बने उपायों को लागू करना और उनकी निगरानी करना सुनिश्चित करें. इन निर्देशोंमें स्कूलों में साफ पीने का पानी, लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय, हाथधोने की सुविधा, बिजली कनेक्शन और उपकरण, किचन शेड, बाउंड्री वॉल और मिड-डे मीलकिचन की व्यवस्था करना शामिल है.PM पोषण योजना के तहत अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया किछात्रों को नियमित रूप से अच्छी क्वालिटी का भोजन मिले. लेटर में अधिकारियों को यहभी निर्देश दिया गया कि वो सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए मिली शिकायतोंकी तुरंत जांच करें. साथ ही गलत जानकारी फैलाने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाईकरें.