ताबड़तोड़ फांसी की सजा देने वाले जज का दर्द छलका, कहा- 'अन्याय हो तो कहां जाएं'

‘चिन्गारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए. सावन जो अगन लगाए. उसे कौन बुझाए?’ 4 महीनेमें 22 लोगों को फांसी की सजा देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर की पीड़ा सुनेंगे तोयही गाना याद आएगा. बीते दिनों उनके कोर्ट में चल रहे 97 ऐसे केसों को दूसरी अदालतमें ट्रांसफर कर दिया गया, जिनकी सुनवाई चल रही थी. जाहिर है ये बात जज को नागवारगुजरी है. उन्होंने इसे ‘एक जज के साथ हुआ अन्याय’ बताया और सवाल पूछा कि ‘न्यायदेने वाले जज के साथ अन्याय हो तो वह कहां जाएगा?’ जज रवि दिवाकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एडिशनल जिला और सेशन्स जज हैं.हाल ही में वो तब चर्चा में आए थे, जब 4 महीनों के अंदर 10 अलग-अलग केसों मेंउन्होंने 22 लोगों को मौत की सजा सुना दी. इसके बाद बिना कारण बताए उनकी अदालत के97 केसों को दूसरी अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार, 17 सितंबर को जज रवि कुमार दिवाकर ने एकमामले की सुनवाई के दौरान 35 पन्नों में अपना फैसला लिखा. इसके आधे भाग मेंउन्होंने अपने साथ हुए कथित ‘अन्याय’ के बारे में टिप्पणी की. जज ने बताया कि जोमामले उनसे वापस लिए गए, उनमें हत्या के गंभीर आरोपों वाले ऐसे केस थे जिनकी सुनवाईआधी हो चुकी थी. बिना कोई कारण बताए और जिला जज के रिटायर होने से सिर्फ 13 दिनपहले उन्हें वापस ले लिया गया.जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने फैसले में कहा कि सेशन्स जज किसी एडिशनल सेशन्स जज कोसौंपे गए केस तभी वापस ले सकते हैं, जब उसका ट्रायल शुरू न हुआ हो. एक बार केस कीसुनवाई शुरू हो जाने के बाद केस वापस नहीं लिए जा सकते. उन्होंने ये भी कहा किसीआरपीसी की धारा 412 के तहत केस वापस लिए जाने का कारण बताना जरूरी होता है. किसीभी मामले को ट्रांसफर करने के लिए उचित आधार होना चाहिए. जैसे- न्याय न मिल पाने यान्याय प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका हो, तभी ऐसा किया जा सकता है. जज ने कहा, सवाल यह उठता है कि जज का काम न्याय करना है और अगर उसी जज के साथ अन्याय हो तो वहकहां जाएगा?उन्होंने ये भी सवाल किया कि अगर कोई सेशन जज या जिला जज ऐसा प्रशासनिक आदेश देताहै जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो क्या संबंधित न्यायिक अधिकारी कानूनी रूपसे उसका पालन करने के लिए बाध्य है? ये भी पढ़ेंः हत्या के 97 मामले जज रविकुमार दिवाकर की अदालत से शिफ्ट, 10 केस मेंसुनाई थी 22 लोगों को मौत की सजाशासन-प्रशासन पर टिप्पणीअपने फैसले में जज दिवाकर ने ‘शासन-प्रशासन’, ‘पारदर्शिता’ और ‘जवाबदेही’ को लेकरभी कई ऐसी बातें कहीं, जो सरकारी कर्मचारियों से लेकर राजनीतिक सत्ता से जुड़ेलोगों को भी अपने दायरे में लेती हैं. उन्होंने कहा कि एक सरकारी कर्मचारी को सहीको सही और गलत को गलत कहने के काबिल होना चाहिए. भारत कानून के शासन का पालन करताहै. कानून के ऊपर कोई भी नहीं है. देश का शासन किसी सरकारी कर्मचारी के मनमानेव्यवहार के हिसाब से नहीं चलता. जज ने कहा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी राजाओं की तरह बर्ताव नहीं कर सकता. उसे अपनेहर आदेश का कारण बताना होगा. वजह स्पष्ट करनी होगी. सिस्टम में पारदर्शिता होनीचाहिए. पीड़ित और शिकायतकर्ता को यह पता होना चाहिए कि उसकी फाइलें एक कोर्ट सेदूसरी कोर्ट में क्यों ट्रांसफर की गईं. एक ब्रिटिश विचारक और लेखक लॉर्ड एक्टन को कोट करते हुए जज ने कहा कि सत्ता (Power)इंसान को भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण सत्ता (Absolute Power) इंसान को पूरी तरहभ्रष्ट बना देती है. थ्योरी समझाते हुए जज रवि कुमार ने कहा कि जब सत्ता पर कोईरोक-टोक नहीं रहती तो इंसान खुद को नैतिकता और कानून से ऊपर समझने लगता है. बेलगामसत्ता का सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि वो दूसरों को कंट्रोल करती है, बल्कि ये हैकि वह खुद को जवाबदेही से मुक्त समझने लगती है.उन्होंने कहा कि जिस पल किसी को यह लगता है कि उसके फैसले पर सवाल नहीं उठाया जासकता, उसी वक्त न्याय की जगह अहंकार ले लेता है. सवाल की गुंजाइश खत्म हो जाती है.अहंकार फैसले लेता है और न्याय धीरे-धीरे खामोश हो जाता है.