यूपी में सरकारी टीचरों के इतने पद खाली, हालत देखकर केंद्र सरकार टेंशन में आ गई

यूपी के स्कूलों में ‘मास्टरजी’ लोगों की भारी कमी हो गई है. इतनी ज्यादा कि केंद्रसरकार को राज्य सरकार से कहना पड़ा है कि वह टीचरों की भर्ती का काम तेज करे.केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (PAB) की बैठक में केंद्र कीबीजेपी सरकार ने यूपी की बीजेपी सरकार को ये सलाह दी है.हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी में प्राइमरी और सेकेंड्रीस्कूलों को मिलाकर कुल 81 हजार से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं. केंद्रसरकार की सलाह पर शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी ने आश्वासन दिया कि प्रदेश मेंटीचर्स की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही 10 हजारसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल के टीचरों की भर्ती का ऐलान कर दिया है.रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों में 2 लाख50 हजार 488 पद मंजूर किए गए हैं. इनमें से 77 हजार 400 पद खाली हैं. माध्यमिकस्कूलों की बात करें तो यहां 11 हजार 83 पद हैं, जिनमें 4 हजार 421 पद खाली पड़ेहैं. यानी दोनों लेवल पर कुल मिलाकर 31 फीसदी से ज्यादा टीचर्स के पद खाली हैं.इसको लेकर शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वह प्राथमिक औरमाध्यमिक दोनों स्तरों पर शिक्षकों की भर्ती के काम में तेजी लाए.यूपी सरकार का जवाब क्या रहा?इस पर उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (बेसिक और माध्यमिक शिक्षा) पार्थ सारथी सेनशर्मा ने जवाब दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही शहरी प्राइमरी स्कूलोंके लिए 10 हजार नए शिक्षकों की भर्ती का ऐलान कर चुके हैं. इसके अलावा, उत्तरप्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने हाल ही में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET)कराया है. इसके नतीजे जल्द आने वाले हैं. उन्होंने बताया कि माध्यमिक स्कूलों(Intermediate) के लिए भी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है.ये भी पढ़ेंः 65 परसेंट लाने वाले बच्चे 'एग्जाम फ्रॉम होम' में 96% नंबर लेकर आए,प्रोफेसर ने ऐसे पकड़ ली 'चीटिंग'ट्रेनिंग सेंटर्स में भी स्टाफ की कमीसंकट सिर्फ स्कूलों के शिक्षकों का नहीं है. केंद्र सरकार की रिपोर्ट में टीचर्स कोपढ़ाने की ट्रेनिंग देने वाले संस्थानों में भी स्टाफ की भारी कमी बताई गई है.रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) में खालीपदों का हिसाब 2024-25 में 16.67 फीसदी था. इस साल यह बढ़कर 25 फीसदी हो गया है.वहीं, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) में खाली पदों का आंकड़ा 42.24फीसदी से बढ़कर 45 फीसदी हो गया है.