यूपी सरकार के किस नए नियम ने सरकारी नौकरी चाहने वालों को डराया? मामला प्रोटेस्ट से जुड़ा है

अगर आप सड़कों पर व्यवस्था बदलने के लिए उतरे हैं. विरोध-प्रदर्शन या आंदोलन केदौरान हिंसा से जुड़ी गतिविधियों में आपका नाम आया है. तो शायद हो सकता है कि आपकोउत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी ना मिले. राज्य सरकार ने अलग-अलग विभागों में सीधीभर्ती से चुने जाने वाले कैंडिडेट्स के कैरेक्टर वेरिफिकेशन से जुड़े नियमों में येबदलाव किया है.नई भर्ती नीति में निगम, परिषद, स्वायत्त निकाय, पंचायत और स्थानीय निकायों मेंहोने वाली सीधी भर्तियां शामिल हैं. यूपी में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग केअपर-मुख्य सचिव एम. देवराज ने नए नियम जारी किए हैं. इंडिया टुडे से जुड़े आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक, नई भर्ती नीति के तहतगंभीर मामलों में शामिल लोगों को सरकारी नौकरी से वंचित रखा जाएगा. माने कि हत्या,रेप, पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और साइबर धोखाधड़ी में शामिल उम्मीदवारों कोनौकरी नहीं दी जाएगी.राजनीतिक विचार रखने पर रोक नहींअगर आप सोचें कि अपना पास्ट छिपा कर नौकरी पा लेंगे, तो आप गलत हैं. सरकार ने साफकहा है कि अगर नौकरी के समय किसी व्यक्ति के अपराधों की जानकारी मिलती है, तो उनकीनियुक्ति रद्द की जा सकती है. इसलिए कैंडिडेट्स को भर्ती प्रक्रिया के समय अपनीआपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी देनी होगी.रिपोर्ट के मुताबिक, उम्मीदवार के गृह जिलों या उन सभी जिलों में पुलिस वेरिफिकेशनहोगा, जहां वह पिछले 5 सालों के दौरान 1 साल से ज्यादा समय तक रहे हैं. पुलिस जांचकरेगी कि बताए गए पते, निवास स्थान की जानकारी सही है या नहीं. ये भर्ती प्रक्रियाकी जांच का हिस्सा होगा.नई भर्ती प्रक्रिया में साफ किया गया है कि उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से राजनीतिकविचार रख सकते हैं. उनके राजनीति से जुड़े विचार पर कोई रोक नहीं है. उसके लिएनियुक्ति नहीं रोकी जाएगी.ये भी पढ़ें: दिल्ली की रेसकोर्स मस्जिद में नमाज नहीं होगी, गिराए जाने पर सरकारने कोर्ट में क्या कहा?वहीं, अगर आपके खिलाफ कोई केस दर्ज है. किसी मामले की जांच का हिस्सा है, तब भीआपको अयोग्य नहीं माना जाएगा. लेकिन आगे का फैसला मामले की प्रकृति और लागू नियमोंके आधार पर लिया जाएगा. यानी नए नियमों के तहत सिर्फ हिंसक गतिविधियों और गंभीरमामलों में शामिल लोगों को सरकारी नौकरी से दूर रखने का प्रावधान है.हालिया आंदोलनों के बाद बदली नीतिबता दें कि हाल के दिनों में देश भर में अलग-अलग मुद्दों और विवादों पर कई जगहों परआंदोलन हुए. इन आंदोलनों को दुनियाभर में सुर्खियां मिलीं. आने वाली एक नवंबर को भीदिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े प्रोटेस्ट का आह्वना किया गया है. इन सबके बीचयूपी सरकार ने अपनी नीति में ये बदलाव किया है.समाजवादी पार्टी ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है. उन्होंने सरकार पर युवाओं कोडराने का आरोप लगाया है. सपा नेता अनुराग भदौरिया का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीकेसे सरकार की नीति का विरोध करना गलत नहीं होता है.