'आधार नहीं अब वोटर ID से मिलेगा योजना का लाभ', केंद्रीय मंत्री का बड़ा ऐलान

क्या अब सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड की जगह वोटर आईडी कार्डदिखाना होगा? क्या आधार कार्ड की अहमियत कम होने वाली है? और क्या लोगों को सरकारीयोजनाओं का फायदा लेने के लिए नए डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे? ये सवाल इसलिए उठरहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आधार कार्ड कीजगह वोटर आईडी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से भुगतान करने की बात कही है. ये बयानऐसे वक्त में आया है, जब देश में SIR और वोटर लिस्ट से नाम कटने को लेकर पहले सेविवाद चल रहा है.30 अक्टूबर को पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आयोजित जन योजना अभियान 2026-27 कीराष्ट्रीय कार्यशाला में ललन सिंह ने कहा कि अब लाभार्थियों को भुगतान करने काआधार, आधार कार्ड नहीं रहेगा. इसकी जगह बायोमेट्रिक जानकारी और वोटर आईडी का EPICनंबर इस्तेमाल किया जाएगा. हालांकि, उन्होंने अपने बयान में साफ नहीं किया कि येव्यवस्था किन योजनाओं में और कब से लागू होगी. अब उनके बयान पर विपक्ष ने सवाल उठाएहैं.RJD के प्रवक्ता ने क्या कहा? RJD प्रवक्ता एजाज अहमद ने पूछा कि जब केंद्र सरकार की योजनाओं में आधार को मान्यतामिली हुई है, तो फिर वोटर आईडी को इससे क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या इसके जरिएलोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने की कोशिश होगी? लेकिन इस पूरे मामले में एक नया अपडेट आया है. ललन सिंह ने सिक्किम के गंगटोक मेंकहा कि एक नई पंचायती राज योजना में लाभार्थियों की पहचान के लिए वोटर आईडी के EPICनंबर और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इससेफर्जी और डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान करने में मदद मिलेगी.ये भी पढ़ें: आधार कार्ड में नाम बदलने, स्पेलिंग ठीक करने का प्रोसेस बदल गयाआधार कार्ड की मौजूदा स्थितिइंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पंचायती राज मंत्रालय की ऐसी कोई योजनानहीं है, जिसमें सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसे भेजे जाते हों. लेकिन ललनसिंह के पास मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का भी प्रभार है. इस मंत्रालयकी कुछ योजनाओं में आधार जरूरी है. मसलन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता विकासयोजना का लाभ लेने के लिए आधार नंबर होने का प्रमाण देना या आधार के जरिए पहचान कीपुष्टि कराना जरूरी है.इसके अलावा पीएम-किसान, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), ग्रामीण रोजगार गारंटीकार्यक्रम VB-G RAM G और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसी योजनाओं में भीआधार से जुड़े बैंक खातों के जरिए भुगतान किया जाता है. राष्ट्रीय सामाजिक सहायताकार्यक्रम के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन मिलती है.बता दें, आधार कानून की धारा 7 के मुताबिक, सरकार कुछ सरकारी सब्सिडी, योजनाओं औरसेवाओं का लाभ देने के लिए आधार नंबर या उसके जरिए पहचान की पुष्टि मांग सकती है.हालांकि, जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं है, उन्हें पहचान के दूसरे विकल्प देनेका प्रावधान भी है.