केंद्रीय मंत्री को अपने ही विभाग से 99 लाख की सब्सिडी मिली, बोले, 'कुछ छिपाकर थोड़े किया'

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को उनके ही मंत्रालय से तकरीबन 99 लाखरुपये की सब्सिडी मिली है. जिस ‘नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड’ ने यह तिजोरी खोली है,भागीरथ चौधरी खुद उसके पदेन उपाध्यक्ष हैं. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जिस योजनाका लाभ उठाने के लिए आम आदमी दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है, उस योजना के तहत 50%सब्सिडी की ‘कृपा’ मंत्रीजी पर कैसे बरस गई?क्या है यह स्कीम?केंद्र सरकार ने 2014-15 में चुनिंदा सब्जियों और फूलों की ‘कमर्शियल फार्मिंग’ कोबढ़ावा देने के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी. यह स्कीम 'मिशन फॉर इंटीग्रेटेडडेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर' (MIDH) के तहत आती है. इसे 'नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड'(NHB) चलाता है, जो भागीरथ चौधरी के मंत्रालय के नियंत्रण में एक स्वायत्त(ऑटोनॉमस) संस्था है. खुद भागीरथ चौधरी इस बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष हैं.50% तक मिल सकती है सब्सिडीइस स्कीम के तहत शिमला मिर्च, खीरा और टमाटर, और गुलाब, एंथुरियम और ऑर्किड समेत 8तरह के फूलों की खेती के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट की अधिकतम 50 फीसदी सब्सिडी दी जातीहै, जो हर परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये तक हो सकती है. इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ेहरिकिशन शर्मा की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के मुताबिक, भागीरथ चौधरी को तीन महीनेपहले इसी स्कीम के तहत 50% सब्सिडी मिली थी, जिसकी रकम 99,60,000 रुपये है.केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी का 16 हजार 592 वर्ग मीटर में खीरे की खेती काप्रोजेक्ट है. NHB ने 2025 में ऐसे करीब 467 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी. मंत्रीका प्रोजेक्ट भी उसी में शामिल है.NHB के पदेन उपाध्यक्ष हैं भागीरथ चौधरीNHB की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, इसके कामकाज का प्रबंधन एक ‘बोर्ड ऑफडायरेक्टर्स’ करता है, जिसके पदेन अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री और पदेन उपाध्यक्षकृषि राज्य मंत्री होते हैं. वेबसाइट पर इसके पदेन उपाध्यक्ष के तौर पर ‘माननीयकृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री’ का नाम दिया गया है, और इसके लिएbagirath.choudhary@sansad.nic.in/ mosafwoffice@gmail.com ईमेल पते दिए गए हैं.इस योजना के तहत प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने में राज्य मंत्री (MoS) की कोई सीधाहाथ नहीं होता है. अंतिम मंजूरी NHB की प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी देती है, जिसमेंबोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष शामिल नहीं होते हैं.ये भी पढ़ें: जहां CM मोहन यादव के परिवार ने खरीदी 168 एकड़ जमीन, वहीं सरकार बनारही हाईवे-सड़कें14 दिन में मिली मंजूरी'द इंडियन एक्सप्रेस' ने राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले के पीह गांव में भागीरथचौधरी के फार्म पर बने प्रोजेक्ट साइट का दौरा किया. साइट पर लगे साइनबोर्ड परप्रोजेक्ट की कुल लागत ‘1,99,20,000’ (1.99 करोड़ रुपये) दिखाई गई है. इसमें बतायागया है कि प्रमोटर का हिस्सा ‘49,80,000’ रुपये था और मंत्री ने HDFC बैंक से‘1,49,40,000’ का लोन लिया था.- भागीरथ चौधरी ने 15 अप्रैल 2025 को NHB स्कीम के तहत प्रोजेक्ट पर काम शुरू करनेकी मंजूरी के लिए आवेदन किया था.- इस स्कीम के तहत प्रोजेक्ट को 14 दिन बाद यानी 29 अप्रैल 2025 को मंजूरी मिल गईथी.- 11 मार्च, 2026 को प्रोजेक्ट को NHB से फाइनल मंजूरी मिल गई. - 30 मार्च को राजस्थान के किशनगढ़ में केंद्रीय मंत्री के HDFC बैंक लोन अकाउंटमें 99.03 लाख रुपये की सब्सिडी जमा की गई.मंजूरी मिलने से एक महीने पहले PMO में जमा की गई उनकी संपत्ति की जानकारी में'पीह' में मौजूद उनके खेत का जिक्र तो है, लेकिन NHB के पेंडिंग प्रोजेक्ट का कोईजिक्र नहीं है. उनके एक सहयोगी का कहना है कि ‘इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी.’इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी का पक्ष जानने कीकोशिश की कि क्या उन्होंने अपने पद का फायदा उठाकर सब्सिडी हासिल की है? भागीरथ केऑफिस ने यह तो मान लिया कि उन्हें अखबार का ईमेल मिल गया है, लेकिन वे टिप्पणी केलिए उपलब्ध नहीं थे. हालांकि, बाद में समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मंत्रीने कहा कि उन्होंने कोई काम छिपकर नहीं किया है. भागीरथ चौधरी ने कहा कि वो एककिसान हैं और बचपन से खेती कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि हजारों किसान पॉलीहाउस लगाते हैं और सब्सिडी का फायदा उठातेहैं तो मैंने भी उसी के तहत सब्सिडी लिया था. मैंने 2018 में अप्लाई किया था. मैंनेवहां एक बोर्ड लगाया है और अपने लिए गए सभी लोन और सब्सिडी के बारे में बताया है.मैंने कुछ नहीं छिपाया है. चौधरी ने कहा कि वो किसानों को नई तकनीक और नेचुरलफार्मिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं. उन्होंने कोई भी काम छिपाकर थोड़ी किया?