पहली डिलीवरी में जुड़वां बच्चे तो दूसरी में नहीं दी मैटरनिटी लीव... अब कोर्ट ने मां को दिया न्याय

अगर किसी महिला की पहली डिलीवरी में जुड़वां बच्चे पैदा हों, तो क्या दूसरीप्रेग्नेंसी पर उसे मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी? इस सवाल पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने एकअहम फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा कि पहली प्रेग्नेंसी में जुड़वा बच्चे होना महिलाके कंट्रोल में नहीं होता. इसलिए सिर्फ़ इस आधार पर दूसरी डिलीवरी के लिए मैटरनिटीलीव से इनकार नहीं किया जा सकता. अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन केअधिकार के ख़िलाफ़ माना है.कोर्ट ने कहा- मैटरनिटी लीव दीजिएइंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई रिपोर्ट के मुताबिक़, जस्टिस के शरत तेलंगाना कीएक सरकारी लेक्चरर जाडी स्वरूपा रानी की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. उन्होंने 180दिनों की मैटरनिटी लीव की मांग की थी. लेकिन अधिकारियों ने ये कहते हुए उनका आवेदनख़ारिज कर दिया कि पहली डिलीवरी में ही उनके दो बच्चे (जुड़वां) हो चुके हैं. इसलिएवो नियमों के तहत दूसरी बार मैटरनिटी लीव लेने की हक़दार नहीं हैं. लेकिन इस रुख केखिलाफ़ 15 जुलाई को दिए अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा,“एक बच्चा हो या जुड़वां बच्चे, ये पूरी तरह बायोलॉजिकल घटना है, जो याचिकाकर्ता केकाबू में नहीं है. इसलिए पहली प्रेग्नेंसी में जुड़वां बच्चे होने के आधार पर दूसरीडिलीवरी के लिए मैटरनिटी लीव से इनकार नहीं किया जा सकता. ऐसा करना संविधान केअनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा.”मैटरनिटी लीव किस नियम के तहत रोकी?याचिकाकर्ता जाडी स्वरूपा रानी ने नवंबर 2023 में 180 दिनों की मैटरनिटी लीव ली थी.तब उन्होंने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया. बाद में जब वो फ़रवरी 2026 में दोबाराप्रेग्नेंट हुईं, तो उन्होंने दूसरी डिलीवरी के लिए भी मैटरनिटी लीव मांगी. लेकिनतेलंगाना फंडामेंटल रूल्स के नियम 101(a) और 17 मई 2014 के सरकारी आदेश Ms. No. 50का हवाला देते हुए उनका आवेदन ख़ारिज कर दिया गया. इन नियमों में सिर्फ़ उन विवाहितमहिला सरकारी कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव देने का प्रावधान है, जिनके जीवित बच्चेदो या उससे कम हों. मगर स्वरूपा रानी ने 2026 में अपने तीसरे बच्चे को भी जन्म देदिया. पिटिशनर्स की ओर से दलील दी गई कि अधिकारियों ने पहली प्रेग्नेंसी में दोजीवित जुड़वां बच्चों के जन्म को एक बायोलॉजिकल घटना नहीं माना. जबकि पहलीप्रेग्नेंसी सिर्फ़ एक डिलीवरी थी और उसी आधार पर मैटरनिटी लीव का अधिकार तय होनाचाहिए.तेलंगाना सरकार का जवाबदूसरी तरफ़, तेलंगाना सरकार ने कहा कि महिला के पहले से दो जीवित बच्चे हैं, इसलिएनियमों के मुताबिक़ उन्हें मैटरनिटी लीव नहीं दी जा सकती. उनका ये भी कहना था किनियमों के ख़िलाफ़ छुट्टी मंज़ूर करने पर ऑडिट में आपत्ति आ सकती है. सैलरी औरअलाउंसेज़ का भुगतान भी अनियमित माना जाएगा. लेकिन हाई कोर्ट ने इस दलील से सहमतिनहीं जताई. कोर्ट ने कहा कि नियमों को शब्दशः पढ़ने से मैटरनिटी लीव का असल मक़सद हीख़त्म हो जाएगा. ये लीव देने का मक़सद महिला के स्वास्थ्य की रक्षा करना और बच्चे केजन्म के बाद भी उसे नौकरी जारी रखने में मदद करना है.ये भी पढ़ें:- जज को भेजी ‘मरने की बद्दुआ’, कोर्ट से सीधा कोठरी पहुंचे वकील साहब!आख़िर में हाईकोर्ट ने याचिका मंज़ूर की. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कियाचिककर्ता को 14 अप्रैल 2026 से 11 अक्टूबर 2026 तक, 180 दिनों की मैटरनिटी लीव दीजाए. ये छुट्टी उन्हें पूरी सैलरी और सभी अलाउंसेज़ के साथ मिले. अदालत का मानना हैकि पहली प्रेग्नेंसी में जुड़वां होना किसी महिला के ख़िलाफ़ नहीं गिना जा सकता. यहीवजह है कि इस फैसले को दूसरी महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक अहम मिसाल मानाजा रहा है.