'हर परिवार में सरकारी नौकरी', महागठबंधन के घोषणा पत्र में बड़े-बड़े वादे

बिहार चुनाव (Bihar Election 2025) को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इसमें रोजगार को लेकर कई वादे किए गए हैं. स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी घोषणाएं की गई हैं. मेनिफेस्टो जारी करते हुए महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें केवल बिहार में सरकार नहीं बनानी है बल्कि ‘नया बिहार’ भी बनाना है. इसके लिए संकल्प पत्र जारी किया गया है. 

तेजस्वी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा,

भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना दिया है. हम सब उनकी स्थिति को देख रहे हैं कि किस तरह भाजपा के लोगों ने उनके चेहरे का इस्तेमाल किया है. जैसे पुतला होता है, वैसे ही उनको एनडीए में रखा गया है और अमित शाह ने साफ कह दिया है कि नीतीश अब सीएम नहीं बनेंगे.

तेजस्वी ने शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की घोषणा करते हुए कहा कि इस कानून के तहत जेलों में बंद दलितों और अन्य गरीबों को तत्काल राहत दी जाएगी. तेजस्वी ने कहा,

हमने पहले भी कहा है कि ताड़ी को बिहार निषेध कानून (Bihar Prohibition Act) से बाहर करेंगे. इससे पासी समाज को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान हो रहा है. घर-परिवार नहीं चल पा रहा है. सबसे ज्यादा प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ रही है. ताड़ी एल्कोहल नहीं है. यह एक प्राकृतिक चीज है. इसलिए कुछ दिन में इसे कानून से बाहर करने का ब्लूप्रिंट भी आपके सामने रखेंगे. 

तेजस्वी ने दावा किया कि इसमें एनडीए के लोगों ने भी समर्थन किया है. 

‘संकल्प पत्र’ जारी करते हुए INDIA गठबंधन ने ऐलान किया कि बिहार में अगर INDIA गठबंधन की सरकार बनती है तो 20 दिन के अंदर बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की कवायद शुरू कर दी जाएगी. इसके लिए तत्काल बिहार विधानसभा में एक अधिनियम पारित किया जाएगा. पुरानी पेंशन योजना (OPS योजना) लागू की जाएगी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आजीवन पेंशन की व्यवस्था थी.  

बिहार सरकार की हालिया ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार सम्मान’ के तहत राज्य की हर महिला के खाते में भेजे गए 10 हजार रुपये वाली स्कीम की काट के तौर पर ‘माई-बहन मान योजना’ लाने का ऐलान किया गया है. महागठबंधन ने इसके तहत सरकार बनने पर महिलाओं को 1 दिसंबर से हर महीने 2500 रुपये दिए जाने की घोषणा की है. साथ ही उन्हें अगले 5 सालों तक 30 हजार रुपये सालाना की आर्थिक सहायता भी देने का ऐलान किया है.

संकल्प पत्र में आगे कहा गया है कि INDIA गठबंधन की सरकार बनने पर हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी. अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी घोषणा पत्र में अहम घोषणा की गई है. कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी. वक्फ संशोधन विधेयक को स्थगित किया जाएगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और अधिक कल्याणकारी और लाभकारी बनाया जाएगा.

– इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिकार पत्र लाएंगे. 20 महीनों के भीतर नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू होगी.

– सभी नवप्रविकास CM (Community Mobilisers) दीदियों को स्थायी किया जाएगा. वेतन 30 हजार रुपये प्रति महीना किया जाएगा. उनके कर्ज लेने पर ब्याज माफ रहेगा. 2 सालों तक बिना ब्याज का कर्ज दिया जाएगा. 

– राज्य के सभी संविदाकर्मी और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा.

– IT पार्क, इकोनॉमिक इकोसिस्टम (SEZ), स्टार्ट-अप, बायो-बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य सेवा, कृषि सेवा, फूड प्रोसेसिंग, नवऊर्जा क्षेत्र, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्रों में कॉलेज–आधारित रोजगार को प्रोत्साहित किया जाएगा.

– पुरानी पेंशन योजना (OPS Scheme) को लागू किया जाएगा.

– BETI और MAI योजनाएं लाई जाएंगी. बेटियों के लिए 'बॉक्सकिट', 'एप्लिकेशन', 'ट्रेनिंग' एवं 'इनक्यूबेशन' की व्यवस्था होगी तथा माताओं के लिए 'मकान', 'अन्न' एवं 'इनक्यूबेशन' की व्यवस्था की जाएगी.

– विधवा और बुजुर्गों को 1500 रुपये हर महीना पेंशन दिया जाएगा. हर साल इसमें 200 रुपये की वृद्धि की जाएगी. दिव्यांग लोगों को 3000 रुपये महीना पेंशन दी जाएगी.

– हर जिले को 200 एंबुलेंस मुफ्त दी जाएंगी.

– हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी.

– गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा.

– जाति, आय, निवास, जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र घर-घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी. 

– ताड़ी और महुआ आधारित पारंपरिक रोजगार को शराबबंदी कानून के दायरे से मुक्त किया जाएगा.

– भोजपुरी, मगही, वज्जिका और अंगिका भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल की जाएगी.

– बिहार में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी और सुसंगत नीति बनाई जाएगी. इस कानून के तहत जेलों में बंद दलितों और अन्य गटीबों को तत्काल राहत दी जाएगी

– सहारा निवेशकों को उनका निवेश ब्याज सहित वापस दिलाने के लिए एसआईटी (SIT) का गठन किया जाएगा.

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