DMK नेता पर पत्नी का आरोप, 'युवतियों को नेताओं से यौन संबंध बनाने को कहा, मुझे भी नहीं छोड़ा'
National Women's Commission ने DMK नेता पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है. NCW के अध्यक्ष ने Tamil Nadu के DGP को पत्र लिखकर पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने, एक स्वतंत्र जांच दल का गठन करने, राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने और BNS के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है.

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ DMK के एक नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं. DMK यूथ विंग के नेता देवासेयाल के खिलाफ उनकी पत्नी ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है. और उन पर दूसरी युवतियों को राजनेताओं के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का आरोप भी लगाया है.
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला तमिलनाडु के रानीपेट जिले के अरक्कोणम का है. DMK नेता की पत्नी ने अपनी शिकायत में बताया,
महिला का आरोप है कि DMK नेता युवा महिलाओं को धमका कर राजनेताओं के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है. उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि देवासेयाल ने उनसे दूसरे पुरुष के साथ यौन संबंध बनाने के लिए कहा. और किसी से शिकायत करने पर जान से मारने करने की धमकी दी.
इस मामले पर DMK की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है. देवासेयाल पर लगे आरोपों के बाद DMK यूथ विंग ने बयान जारी कर कहा कि उन्हें पद से हटा दिया गया है.
राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी AIADMK के महासचिव के पलानीस्वामी ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने FIR दर्ज करने में देरी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस की आलोचना की है. उनका दावा है कि कई युवतियां देवासेयाल की गिरफ्त में हैं.
पलानीस्वामी ने DMK सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा,
आरोपी DMK नेता की पत्नी ने पुलिस पर इस मामले में उदासीनता बरतने का आरोप लगाया है. उन्होंने एक वीडियो जारी कर बताया,
महिला ने आगे आरोप लगाया कि 'DMK आईटी विंग राहुल' नाम की एक आईडी में उनका चेहरा दिखा दिया गया है. इसके चलते उनका आत्मविश्वास काफी कमजोर हो गया है.
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है. और आरोपी पर लगे गंभीर आरोपों की जांच की मांग की है. NCW के अध्यक्ष ने तमिलनाडु के DGP को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच का आग्रह किया है.
इस पत्र में आगे पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने, एक स्वतंत्र जांच दल का गठन करने, राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने और BNS के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है.
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