'काम न करने पर पैसे काटे जाएंगे', तमिलनाडु सरकार की SIR के काम में लगे कर्मचारियों को चेतावनी

चुनाव आयोग ने बिहार के बाद तमाम राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन(SIR) करवाने का फैसला किया है. इसी कड़ी में दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में भीSIR का काम जारी है. इस पूरी प्रक्रिया में सारा काम सरकारी कर्मचारी ही करते हैं.लेकिन कई कर्मचारी काम की अधिकता का हवाला देकर काम न करने को कह रहे हैं. ऐसे मेंतमिलनाडु सरकार ने कहा है कि अगर 18 नवंबर को वो काम पर नहीं आए तो उनके पैसे काटेजाएंगे.यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब राजस्व विभाग के कर्मचारियों का विरोध बढ़ रहाहै. कर्मचारियों ने SIR प्रक्रिया के बहिष्कार की घोषणा की है और कहा है कि उन परजितना काम का भार है, वो मैनेज करने लायक नहीं है. राजस्व विभाग द्वारा SIR ड्यूटीसे दूर रहने के फैसले से राज्य प्रशासन में खलबली मची हुई है. दूसरी तरफ कर्मचारियों का तर्क है कि चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट औरवेरिफाई करने के लिए महत्वपूर्ण एसआईआर (SIR) का काम, बिना किसी पर्याप्त योजना यातैयारी के उन पर थोप दिया गया है. कर्मचारियों के यूनियन का कहना है कि अधिकारियोंपर मौजूदा जिम्मेदारियों के कारण पहले से ही बहुत अधिक दबाव है. SIR ड्यूटी केअतिरिक्त प्रेशर के कारण कई जिलों को इससे निपटने में दिक्कत आ रही है. हड़ताल की आशंका से पहले चेतावनी18 नवंबर को एक दिन के हड़ताल की आशंका देखते हुए, राज्य सरकार ने इसे नियंत्रितकरने के लिए 'काम नहीं, वेतन नहीं' नियम लागू किया है. वरिष्ठ अधिकारियों ने बतायाकि यह आदेश एसआईआर के काम में लगे सभी सरकारी कर्मियों पर लागू होता है, चाहे उनकाकैडर कुछ भी हो. उन्होंने जिला प्रशासन से कर्मचारियों की पूरी अटेंडेंस सुनिश्चितकरने का आग्रह किया है. सभी संबंधित डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिया गया है कि अगरकर्मचारी SIR ड्यूटी का बहिष्कार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आकस्मिक उपाय तैयाररखे जाएं.इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चुनावों से पहले समय-सीमा के अंदर काम पूरा करनेके लिए SIR कार्यक्रम को पहले ही छोटा कर दिया गया है. अधिकारियों को डर है कि किसीभी व्यवधान से कई इलाकों में सत्यापन अभियान धीमा पड़ सकता है. इसका असर वहां भी होसकता है जहां फील्ड टीमें पहले से ही एक्सट्रा काम कर रही हैं. इस बीच, चुनावअधिकारी भी इस स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं.