"हिंदीभाषी राज्यों में पढ़ाई पर जोर नहीं, लोगों को गुलाम बनाते हैं", दयानिधि मारन के बयान पर बवाल

द्रविड़ मुनेत्र कझगम (DMK) के सांसद दयानिधि मारन के एक बयान ने एक बार फिर उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच बहस छेड़ दी है. उन्होंने अंग्रेजी के बजाय हिंदी शिक्षा पर जोर देने वाले राज्यों की सरकारों पर गंभीर सवाल उठाए. मारन का कहना था कि कुछ राज्य केवल हिंदी को महत्व देते हैं और अंग्रेजी को छोड़ने के लिए कहते हैं. इससे छात्रों के रोजगार के मौके सीमित हो जाते हैं और वे दक्षिणी राज्यों में काम की तलाश में पलायन करते हैं.

तमिलनाडु के सत्ताधारी दल DMK के सांसद दयानिधि मारन ने दावा किया कि हिंदी शिक्षा वाले राज्यों में महिलाओं को ‘आजादी नहीं मिलती’. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे राज्यों में अंग्रेजी ना पढ़ाकर लोगों को 'गुलाम' बनाया जाता है. 

इंडिया टुडे से जुड़ीं अनघा की रिपोर्ट के मुताबिक, एक कार्यक्रम में मारन ने कहा,

मारन ने आगे कहा,

उन्होंने यह भी कहा कि अगर छात्रों को हिंदी तक सीमित कर दिया जाता है, तो यह उनकी फ्यूचर प्लानिंग और रोजगार के मौकों को ‘सीमित’ करता है. उनका यह भी मानना था कि ऐसी नीतियों के कारण ना केवल शिक्षा में पिछड़ापन आता है, बल्कि बेरोजगारी भी बढ़ती है, और लोग रोजगार की तलाश में तमिलनाडु जैसे राज्यों का रुख करते हैं.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हिंदी शिक्षा पर जोर देने वाले राज्यों में शिक्षा के मौके सीमित होते हैं, जबकि तमिलनाडु के द्रविड़ मॉडल ने समानता के साथ शिक्षा को बढ़ावा दिया है, खासकर लड़कियों के लिए. उनका कहना था कि इस मॉडल ने महिलाओं की साक्षरता दर और वर्कफोर्स में उनकी भागीदारी को बढ़ाया है.

मारन के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. BJP नेता थिरुपति नारायणन ने मीडिया से बात करते हुए कहा,

वहीं, DMK नेता टीकेएस एलंगोवन ने मारन का बचाव किया. उन्होंने कहा,

टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि तमिलनाडु में शुरू से ही महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है. उन्होंने ये तक दावा किया कि उत्तर भारत में महिलाओं के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है.

वीडियो: अमिताभ ठाकुर ने टूथपेस्ट न लौटाने पर पुलिस पर केस कर दिया!