गुजरात में 100 घरों पर बुलडोजर एक्शन, विधायक-नगर निगम अधिकारी बोले- 'हमें नहीं थी खबर'

गुजरात के सूरत में बुलडोजर से करीब 100 घर गिरा दिए गए. वो भी बिना किसी सरकारीआदेश के. मजाल है कि कोई सरकारी विभाग इस बुलडोजर एक्शन की जिम्मेदारी ले? सूरतमहानगर पालिका से लेकर पुलिस तक जवाबदेही लेने से बच रही है. ऐसे में अब सवाल हैकि अगर सरकारी आदेश नहीं था, तो 100 घर किसने गिराए? उनके नुकसान की भरपाई कौनकरेगा? सूरत पुलिस की SOG टीम के DCP राजदीप सिंह नकुम और नगर निगम के उच्चअधिकारियों की मौजूदगी में घरों पर बुलडोजर चलने पर ना सिर्फ कांग्रेस, बल्कि भाजपाविधायक भी सवाल उठा रहे हैं.घटना 30 मई को सूरत में वेड दरवाजा के पास मौजूद पुराने नासिर नगर इलाके की है.इंडिया टुडे से जुड़े संजय सिंह राठौर की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोप है कि पुलिस बलकी तैनाती के बीच लगभग 100 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया.‘पुलिस और निगम कर्मचारियों के सामने हुई तोड़फोड़’स्थानीय लोगों का कहना है कि जब ये तोड़फोड़ चल रही थी, तब वहां सूरत नगर निगम यानीसूरत महानगर पालिका के अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था. जब घर मलबेमें तब्दील हो गए और पीड़ित परिवारों का गुस्सा भड़का, तो असली ड्रामा शुरू हुआ.सूरत नगर निगम ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि निगम ने तोड़फोड़ का कोई आदेश जारीनहीं किया है. निगम का कहना है कि निगमकर्मी केवल जमीन की नाप के लिए गए थे और इसकार्रवाई में उनका कोई हाथ नहीं है. अगर नगर निगम ने आदेश नहीं दिया, तो पुलिस कीमौजूदगी में किसकी शह पर 100 घर गिरा दिए गए?पीड़ित परिवार पहुंचे कोर्टजिन लोगों का घर गिरा है, उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें आरोप लगायाकि बिना किसी नोटिस के कई झुग्गियों को गिरा दिया गया है. साथ ही मांग की है कि इसबुलडोजर अभियान पर रोक लगाई जाए. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 40 सालके हुसैन अजीज शेख ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है.हुसैन अजीज का घर अभी ध्वस्त नहीं किया गया है. उन्होंने इस केस में गुजरात सरकार,सूरत महानगर पालिका, सूरत पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप(SOG) को पार्टी बनाया है. उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट से याचिका का निपटारा होने तकतोड़फोड़ पर रोक लगाने और जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, उन्हें राहत देने की मांगकी है.स्थानीय निवासियों और सूत्रों के मुताबिक, ये पूरी कवायद नासिर नगर के ठीक पीछे बनरहे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रास्ता देने के लिए की गई थी. आरोप है किबिल्डर के फायदे के लिए रातों-रात सड़क चौड़ी करने का प्लान बनाया गया और सालों सेरह रहे लोगों के आशियाने उजाड़ दिए गए.आरोप है कि बिना किसी आधिकारिक नोटिस या कानूनी प्रक्रिया के इतनी बड़ी कार्रवाई कोअंजाम दे दिया गया और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस मूकदर्शक बनी रही.इस घटना को लेकर अब खुद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक प्रशासन पर हमलावर हैं.कतारगाम से BJP विधायक वीनू मोरडिया ने कहा कि इस पूरी घटना के पीछे जो भीजिम्मेदार हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, फिर वो चाहे प्राइवेट आदमी हो यासरकारी कर्मचारी. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के सामनेभी उठाया जाएगा.विधायक के आरोपों में जिस गड़बड़ी की ओर इशारा किया जा रहा है वो नगर निगम केअधिकारियों के बयान में भी दिख रहा है. सूरत महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी केअध्यक्ष राजन पटेल कह रहे हैं कि निगम ने वहां कोई तोड़फोड़ नहीं की है. उन्होंनेकहा कि जांच की जा रही है कि इस तोड़फोड़ के पीछे कौन था.वहीं म्युनिसिपल कमिश्नर एम. नागराजन कह रहे हैं कि हम तो वहां बस एक विवादित जमीनकी मैपिंग के लिए गए थे. उसी दौरान, किसी तीसरे पक्ष ने कुछ निर्माण गिरा दिए. वोजमीन एक निजी संस्था की है. हो सकता है कि उन्होंने अपनी मशीनें लगाई हों.म्युनिसिपल कमिश्नर ने साफ कहा कि इस तोड़फोड़ में सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कीकोई भूमिका नहीं है.बयानों का यही विरोधाभास इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कुछ बहुत बड़ी धांधली हुईहै. अब मामला कोर्ट में है. सुनवाई के बाद जो फैसला होगा कि आखिर दोषी कौन है.लेकिन इन सब के बीच जिन लोगों का घर गिर गया उनका क्या. कड़कड़ाती धूप और आने वालेमानसून के बीच वे लोग कहां रहेंगे. इसका जवाब कौन देगा?