'सिर्फ कुत्तों की चिंता क्यों, मुर्गों-बकरियों का जीवन नहीं?', SC ने डॉग लवर्स से टेढ़े सवाल पूछ लिए

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़ी एक सुनवाई के दौरान डॉग लवर्स से अन्यपशुओं को लेकर सवाल पूछ लिए. शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता डॉग लवर्स से पूछा कि केवलकुत्तों की चिंता क्यों की जाती है, बाकी जानवरों का क्या होगा. क्या मुर्गों,बकरियों जैसे जानवरों का जीवन नहीं है?दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़ी कई याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई चलरही है. बुधवार की सुनवाई में हर पक्ष की तरफ से दलीलें दी गईं. इंडिया टुडे कीरिपोर्ट के मुताबिक, एक पीड़ित याचिकाकर्ता ने कोर्ट में खड़ा होकर एक 90 साल केबुजुर्ग की तस्वीर दिखाने की कोशिश की. इस बुजुर्ग पर आवारा कुत्तों ने कथित तौर परहमला किया था जिससे उनकी मौत हो गई थी. कोर्ट ने उस शख्स को रोकते हुए कहा कितस्वीर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है.पीड़ितों के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि आवारा कुत्तों की वजह से लोग परेशान हैं.लिहाजा मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए. उन्होंने दूसरे देशों में कुत्तों कोलेकर बने नियमों का हवाला दिया. कहा कि जापान और अमेरिका जैसे देशों में'ड्रैमबॉक्स किल शेल्टर' हैं. वहां आवारा कुत्तों को शेल्टर्स में भेजा जाता है.अगर उन्हें कोई अडॉप्ट नहीं करता तो उन्हें कम से कम निर्मम तरीके से मौत दे दीजाती है. वकील ने आगे कहा कि इसी वजह से जापान में आवारा कुत्तों की समस्या नहींहै. वहां 1950 के बाद से रेबीज से कोई मौत नहीं हुई है.पिछले साल नोएडा में आवारा कुत्तों ने एक 8 साल की बच्ची पर हमला कर दिया था. बादमें उसकी मौत हो गई थी. सुनवाई में मृतक बच्ची के पिता भी कोर्ट में पेश हुए.उन्होंने नोएडा प्रशासन पर आरोप लगाया कि बार-बार शिकायतें मिलने के बावजूद भीनोएडा प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की. पीड़ित पिता की मांग है कि रेजिडेंटवेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA को ये अनुमति मिलनी चाहिए कि वो रिहायशी सोसायटीज को ‘नोडॉग जोन’ घोषित करें, यानी सोसायटीज में कुत्तों को रखने की अनुमति नहीं होनीचाहिए.वहीं डॉग लवर्स की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वे कुत्ताऔर पर्यावरण प्रेमी के रूप में आए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक इसी के बाद कोर्ट नेपूछा, "अन्य जानवरों के जीवन का क्या? मुर्गियों और बकरियों का क्या? क्या उनका कोईजीवन नहीं है?" जवाब में सिब्बल ने कहा, “मैंने अब चिकन खाना छोड़ दिया है. क्योंकि उन्हें इतनेक्रूर तरीके से पिंजरे में बंद रखा जाता है.” उन्होंने आगे तर्क दिया, “अगर एक बाघआदमखोर हो जाए, तो सभी बाघों को आदमखोर समझ कर मारना जरूरी नहीं है.”सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि पूरी दुनिया में कुत्तों को पकड़ने, नसबंदी करने, टीकालगाने और फिर छोड़ने के मॉडल का पालन किया जाता है. इससे वहां कुत्तों की आबादीलगभग जीरो हो गई है. लेकिन भारत जैसे देश में, जहां कूड़ा-कचरा और झुग्गी-झोपड़ियांबड़े पैमाने पर फैली हुई हैं, आवारा कुत्तों को हटाना इस समस्या को और बढ़ा देगा.सिब्बल ने तर्क दिया कि आवारा कुत्तों को शेल्टरों में रखने से नगर निगमों पर भारीआर्थिक बोझ पड़ेगा. वहीं, नगर निगम Animal Birth Control (ABC) नियमों के मुताबिककाम करने के लिए एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों को पंजीकृत करने में सफल नहीं होपाए हैं.पशु कल्याण संगठनों की ओर से सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्वेस ने पक्ष रखा.उन्होंने बताया कि कुत्ते के काटने के मामलों की संख्या असली आंकड़े से पांच से सातगुना ज्यादा बताई जाती है. क्योंकि, इंजेक्शन की हर खुराक को कुत्ते के काटने का एकअलग मामला मान लिया जाता है. उन्होंने डर के मारे आवारा कुत्तों को कैद करने के बादके भयानक परिणामों की चेतावनी भी दी. वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि ये मुद्दा एनिमल लवर्स के बजाय डॉगलवर्स के इर्द-गिर्द घूम रहा है. उन्होंने कहा कि कॉलोनी में कुत्तों को घूमने कीअनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, इसका फैसला RWA को करना चाहिए, न कि लोगों को. तुषारमेहता के मुताबिक समस्या तब पैदा होती है जब 90 प्रतिशत लोग आवारा कुत्तों का विरोधकरते हैं लेकिन मात्र 10 प्रतिशत लोग उन्हें पालने पर अड़े रहते हैं. उन्होंनेपूछा, “क्या होगा अगर कल कोई कहे कि मैं अपने घर में भैंस या गाय रखना चाहता हूं?”