'50% से ज्यादा आरक्षण दिया तो चुनाव नहीं होने देंगे', सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ीटिप्पणी की है. 17 नवंबर को एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50 फीसदीआरक्षण की सीमा को तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी. शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकारको चेतावनी दी कि अगर 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण दिया गया, तो चुनाव प्रक्रिया हीरोक दी जाएगी.महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी से पहलेसर्वोच्च अदालत की तरफ से यह टिप्पणी आई. याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश सीनियर वकीलविकास सिंह ने कोर्ट में विकास किशनराव गवली मामले का भी जिक्र किया. इसमें सुप्रीमकोर्ट ने महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961 के तहत दिए गए 27फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBS) के आरक्षण को इस आधार पर रद्द कर दिया था, क्योंकिइससे 50 फीसदी की सीमा टूट गई थी.जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि राज्य के अधिकारियोंने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की है. लाइव लॉ की रिपोर्ट केमुताबिक, जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया कि 50 फीसदी सेज्यादा आरक्षण की इजाजत देने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया गया है.सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने जोर दिया कि चुनाव प्रक्रिया चलरही है और नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया कल (18 नवंबर) से शुरू होगी.उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण के मामले को कोर्ट नेअपने 6 मई के आदेश में विचाराधीन मुद्दे के रूप में दर्ज किया था, फिर चुनाव करानेका निर्देश दिया गया था.जब SG तुषार मेहता ने कोर्ट से जवाब फाइल करने के लिए समय मांगा तो जस्टिससूर्यकांत ने कहा कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं दी जाएगी. जब एक वकीलने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो न्यायाधीश नेचेतावनी दी,"अगर (चुनाव) प्रक्रिया ही दलील है, तो हम आज ही रोक लगा देते हैं. फिर हम चुनावनहीं होने देंगे. हमने चुनाव कराने की इजाजत दी है. हम अब भी सुनिश्चित करेंगे किचुनाव हों. लेकिन संविधान पीठ के फैसले के उलट नहीं. मुझे और मेरे भाई (साथी जज) कोसंविधान पीठ के फैसले के उलट आदेश देने के लिए मजबूर ना करें!"जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के 6 मई के आदेश की तरफ इशारा करते हुए कहा किबांठिया आयोग की रिपोर्ट से पहले की स्थिति के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश दियागया था. उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश 3 जजों की बेंच काथा. और जब तक उस पर विचार नहीं किया जाता, 2 जजों की बेंच शायद उसके उलट आदेश जारीकरने की हालत में नहीं होगी.6 मई के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि स्थानीय निकाय चुनावों मेंजेके बांठिया आयोग की 2022 की रिपोर्ट से पहले महाराष्ट्र में जो आरक्षण व्यवस्थाथी, उसी के आधार पर OBC समुदायों को आरक्षण मिलेगा.