दिल्ली में रेप की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस-सिस्टम सबको लताड़ा, कहा- 'निर्भया केस की याद आ गई'

दिल्ली-NCR में हालिया रेप की घटनाओं का सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है.सर्वोच्च अदालत ने राजधानी की कानून-व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई. 28 सितंबर कोकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगातार यौन उत्पीड़न की घटनाएं हुईहैं. ऐसी खबरें बेहद दुखद हैं. कालकाजी रेप केस और दिल्ली में चलती बस में बलात्कारजैसे मामलों को कोर्ट ने सिस्टम की नाकामी बताया. सुनवाई के दौरान 2012 के निर्भयाकांड का भी जिक्र हुआ.सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहाकि ऐसी घटनाओं को लेकर जवाबदेही तय करने की जरूरत है. कोर्ट ने पुलिस, अधिकारियोंऔर जनप्रतिनिधियों को भी खरी-खरी सुनाई. जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि पार्क औरबसों जैसे पब्लिक स्पेस को 'हाई रिस्क जोन' बनने की इजाजत नहीं दी सकती.इंडिया टुडे से जुड़ीं अनीषा माथुर की रिपोर्ट के मुताबिक, 4 अगस्त को ग्रेटर नोएडासे दिल्ली के बीच चलती स्लीपर बस में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप पर सुप्रीमकोर्ट ने कहा,"इस घटना से 2012 की निर्भया घटना की दर्दनाक यादें ताजा हो गईं."16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक चलती बस में एक युवती के साथ गैंगरेप हुआ था. 29दिसंबर 2012 को सिंगापुर में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई. इस घटना को'निर्भया' केस नाम दिया गया था. निर्भया कांड के बाद ही यौन उत्पीड़न से जुड़ेकानूनों को और कठोर किया गया.4 अगस्त के केस पर कोर्ट ने कहा कि ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के बीच 47 किलोमीटर तकके सफर के दौरान पुलिस इस घटना को नहीं रोक पाई. कोर्ट ने कहा कि अपराध की येघटनाएं बताती हैं कि कानून व्यवस्था फेल है. लीगल वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट केमुताबिक, बेंच ने कहा,"दिल्ली-NCR में हाल ही में हुए यौन अपराधों के केस और इन घटनाओं पर गौर करने सेसाफ पता चलता है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां और सरकारी अधिकारी आम लोगों कोसुरक्षा की गारंटी देने में सिस्टमैटिक तौर पर नाकाम रहे हैं."कोर्ट ने कहा कि हिंसा के डर के बिना सम्मान के साथ जीना संविधान का दिया मूलअधिकार है. भारत में आर्टिकल 21 के तहत ये अधिकार हर नागरिक को हासिल है. ऐसे मेंरोड, पार्क, बसों, मेट्रो स्टेशन, सबवे, फुटब्रिज को रोशन की कमी, खराब सर्विलांस,गश्त की कमी समेत दूसरी प्रशासनिक खामियों के कारण 'हाई रिस्क जोन' नहीं बनने दियाजा सकता. अदालत ने कहा कि हिंसा के डर से आजाद होकर इज्जत से जीना संविधान से मिलाएक मूल अधिकार है. भारत में आर्टिकल 21 के तहत हर नागरिक को ये अधिकार हासिल है. यह भी पढ़ें: 'सलवार उतारना, ब्रेस्ट दबाना रेप नहीं', पटना HC के फैसले पर SC नेलिया स्वतः संज्ञानबेंच ने कहा कि सरकारी अधिकारियों और चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए ऐसी घटनाओं परचिंता जताना और एकजुटता दिखाना काफी नहीं है. कोर्ट ने कहा कि उन नाकामियों के लिएअधिकारियों को जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएंहोती हैं.दिल्ली में 2 हफ्तों में 4 रेप केसस्वरूप नगर गैंगरेप और मर्डर केस: 10 सितंबर को उत्तर-पश्चिम दिल्ली में 17 साल कीलड़की के साथ उसके दोस्त और अन्य लोगों ने गैंगरेप किया. फिर चाकू से गोदकर उसकीहत्या कर दी. पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से तीननाबालिग हैं.देशबंधु गुप्ता रोड रेप केस: 14 सितंबर को सेंट्रल दिल्ली के देशबंधु गुप्ता रोड पर6 साल की एक मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी अंकितको गिरफ्तार कर लिया है.सदर बाजार रेप केस: 17 सितंबर को पुरानी दिल्ली के सदर बाजार में 11 साल की बच्चीके हाथ-पैर बांधकर दुकान के अंदर उससे रेप किया गया. आरोप एक 56 साल के दर्जी मकसूदपर लगा. पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, और फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.आस्था कुंज पार्क गैंगरेप केस: 21 सितंबर को कालकाजी मंदिर के पास आस्था कुंज पार्कमें 17 साल की लड़की के साथ फर्जी पुलिसकर्मी बनकर आए तीन पुरुषों ने गैंगरेप किया.पुलिस ने तीनों आरोपियों- आसिफ, हेमंत और मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है.चलती बस में गैंगरेप4 अगस्त को ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जा रही 11वीं क्लास की 16 साल की छात्रा के साथगैंगरेप हुआ. छात्रा को बारिश के दौरान बस ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप ने कथिततौर पर लिफ्ट दी और 47 किमी के सफर के दौरान गैंगरेप किया. आरोपियों ने लड़की कोकश्मीरी गेट के पास छोड़ दिया और धमकी देकर फरार हो गए.