दिल्ली-लखनऊ में आग लगने की घटनाओं को लेकर SC सख्त, अधिकारियों को लगाई फटकार

दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आग लगने की हालिया घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुखअपनाया है. कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर और दूसरे शहरों में अवैध निर्माण को लेकर सिविलऑथोरिटीज को जमकर फटकार लगाई है. साथ ही अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगीहै. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि वहअधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार ठहराएगा और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफकड़े आदेश पारित करगा. जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस शील नागू की बेंच ने कहा, “हमेंउम्मीद थी कि अधिकारी एक्शन लेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ.”सुप्रीम कोर्ट ने घटना के बाद अधिकारियों द्वारा अपना चेहरा बचाने के लिए की जानेवाली खानापूर्ति की जमकर आलोचना की है. अदालत ने पूछा कि केवल बिल्डरों को हीगिरफ्तार किया जा रहा है, उन अधिकारियों को नहीं जो उन क्षेत्रों के प्रभारी हैं,जहां बहुत बड़े पैमाने पर नियमों की अनदेखी की गई है.MCD को लगाई फटकारकोर्ट ने सवाल किया कि मालवीय नगर में आग लगने की घटना को लेकर साउथ दिल्ली के नगरनिगम के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई. कोर्ट ने कहा, 20 मई के आदेश में हमने लाजपत नगर और सरोजिनी नगर इलाके में अवैध निर्माण को लेकरएक्शन लेने को कहा था. लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ. सिर्फ नोटिस भेजकर औपचारिकता पूरीकर ली गई. अगर कोर्ट के आदेश के बाद भी अधिकारी एक्शन नहीं लेते तो आम लोग कितनेअसहाय होंगे.इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़े एक्शन की चेतावनी देते हुए कहा, हम आदेश जारी करेंगे तो इससे बहुत से लोगों को परेशानी होगी. हम अधिकारियों परव्यक्तिगत जिम्मेदारी डालेंगे और लिखित में अपनी बात रखेंगे.एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने लाजपत नगर, साकेत और सरोजिनी नगर का सर्वे कराने का निर्देश दियाहै. इसके लिए कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा, हम निर्देश देते हैं कि एक टीम गठित की जाए, जिसमें IIT के सिविल डिपार्टमेंट के 2सीनियर प्रोफेसर और 2 ड्राफ्ट्समैन को शामिल किया जाए. इस टीम के साथ MCD केअधिकारी और एमिकस क्यूरी भी मौजूद रहेंगे. यह टीम साकेत, लाजपत नगर और सरोजिनी नगरका इंस्पेक्शन करेगी और रिपोर्ट जमा करेगी.लखनऊ में भी सर्वे के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के अलीगंज इलाके में भी सर्वे कराने का निर्देश दिया है.यहां 22 जून को आग लगने से 15 लोगों की जान गई थी. कोर्ट ने उन मीडिया रिपोर्ट्स काभी संज्ञान लिया है, जिनमें कहा गया था कि ग्रुरुग्राम में 93 प्रतिशत बिल्डिंग्सफायर ऑडिट में फेल रही हैं. कोर्ट ने दिल्ली, गुरुग्राम और लखनऊ के नगर निकायों केप्रमुखों को व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर अब तक लिए गए एक्शन की जानकारी देने को कहाहै.ये भी पढ़ें - बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, कहा- आरोपी का घर गिरादेना सही नहींदिल्ली और लखनऊ में हुई थी आगजनी की घटना22 जून को लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई थी. इस घटनामें 15 लोगों की जान गई थी. वहीं 3 जून को दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक होटलमें आग लग गई थी. इसमें कई विदेशी लोगों समेत 22 लोगों की मौत हो गई थी. दोनों हीघटनाओं में अतिक्रमण और दूसरे नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया था.