हाईवे किनारे खुले रहेंगे ठेके, गाड़ी और गिलास को अलग करने वाले फैसले पर सुप्रीम 'ब्रेक'

करीब दो महीने पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि हाईवेजके 500 मीटर के दायरे में बनी शराब की दुकानों को हटा दिया जाए. अब सुप्रीम कोर्टने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है. हालांकि, कोर्ट ने यह बात मानी है किशराब पीकर गाड़ी चलाने से होने वाले सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है.क्या है पूरा मामला?द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2023 में चूरू के रहने वाले कन्हैया लाल सोनीऔर मनोज नाई ने राजस्थान हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की थी. इसमेंआरोप लगाया गया था कि हाईवेज के किनारे शराब की दुकानों को ऑपरेट करके ‘आबकारीएक्ट’ और उसके नियमों के उल्लंघन किया जा रहा है.PIL पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने 24 नवंबर, 2025 को अपने आदेश में कहा कि हाईवेजके 500 मीटर के दायरे में बनी करीब 1,102 शराब की दुकानों को दो महीने के भीतर हटादिया जाए और दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए.इसके बाद, राम स्वरूप यादव ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की. इसमें उन्होंनेतर्क दिया था कि हाई कोर्ट ने स्टेकहोल्डर्स को सुनवाई का मौका दिए बिना ही येनिर्देश जारी कर दिए. 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यादव की याचिका पर सुनवाई की.रामस्वरूप की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर हाई कोर्ट केआदेश लागू किए जाते हैं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे. रोहतगी ने कहा कि कोर्ट चूरू के एक गांव से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा था, लेकिननिर्देश पूरे राज्य के लिए जारी कर दिए. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्यउनका समर्थन कर रहा है.राजस्थान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए. उन्होंने बताया किराज्य के कई शहर और कस्बे नेशनल और स्टेट हाईवेज पर बने हैं. उन्होंने कहा कि अगरहाई कोर्ट के आदेश को लागू किया जाता है तो शहरी क्षेत्रों के बड़े हिस्से से शराबकी दुकानें हट जाएंगी. उन्होंने यह भी बताया कि चंडीगढ़ जैसे शहरों में सभी शराब कीदुकानें हटानी पड़ेंगी, जो सीधे हाईवेज पर ही बने हैं.सीनियर वकील रोहतगी और सॉलिसिटर मेहता की दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट नेकहा कि हाई कोर्ट की चिंताएं ‘बिल्कुल जायज’ थीं, लेकिन राज्य सरकार को दिए गएनिर्देशों को न्यायिक जांच की जरूरत है. ये भी पढ़ें: 'दो बार शराब पी... गुस्से में भगाता रहा', 14 लोगों की जान लेने वालेडंपर के ड्राइवर ने अब सब बतायाजस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा,यहां दिखाई गई चिंता बिल्कुल जायज है... सच्चाई यह है कि वास्तव में कई मौतें हुईहैं. लोगों की जान बचाने के लिए कोई न कोई निर्णय या नीति लागू करनी होगी.पीठ ने नोटिस जारी किया और अगले आदेश तक हाई कोर्ट के निर्देशों पर रोक लगा दी.हालांकि, बेंच ने यह भी साफ किया कि वह शराब पीने से जुड़े सड़क हादसों और मौतों सेजुड़ी सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज नहीं कर रहा है.