सुप्रीम कोर्ट ने गोहत्या बैन के आदेश पर लगाई रोक, मद्रास हाईकोर्ट का फैसला पलटने की वजह भी बताई

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें तमिलनाडुमें गोहत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था. हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को‘बकरीद’ या किसी अन्य दिन भी गाय या बछड़े के वध पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था.तमिलनाडु सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया. सर्वोच्च न्यायालयने हाईकोर्ट के फैसले पर ‘स्टे’ लगा दिया और एक नोटिस जारी कर कहा कि इस आदेश मेंसुधार की जरूरत है. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु की तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) सरकार नेसुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव याचिका दायर की थी. इस केस की सुनवाई जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच कर रही थी. राज्य सरकार का तर्क है कि हाईकोर्टका आदेश तमिलनाडु एनिमल प्रिवेंशन एक्ट 1958 के खिलाफ है. सरकार के मुताबिक जबकानून तय श्रेणी की गायों के वध की अनुमति देता है, और उसके लिए निर्धारित स्थान भीतय हैं, तब हाईकोर्ट का ऐसा निर्देश कानून के प्रावधानों के विपरीत है.हाईकोर्ट ने बैन क्यों लगाया?मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस जी. आर. स्वामीनाथन और जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायण कीबेंच ने 27 मई को एक ऑर्डर पास किया. सूर्य प्रशांत नाम के शख्स ने PIL डाली थी किअगर गाय की बलि देनी भी है तो केवल तय जगह पर होनी चाहिए. लेकिन केस की सुनवाई केदौरान हाईकोर्ट ने फैसला लिया कि बकरीद या किसी भी अन्य दिन गोहत्या नहीं होगी. कोर्ट ने अपने फैसले के पीछे तर्क देते हुए कहा था कि गोहत्या पर इसलिए भी प्रतिबंधलगाना ज़रूरी है ताकि दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके. जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्थासुधारी जा सकती है. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला देते हुएकहा कि बकरीद के दौरान गोहत्या इस्लाम की जरूरी परंपरा नहीं है.हाईकोर्ट की बेंच ने ये भी कहा था,'संविधान सभा की बहस में कहा गया था कि गाय भारत में पूजनीय मानी जाती है. भगवानकृष्ण के समय से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है. कई मुस्लिम शासकों ने भी गोहत्यापर रोक लगाई थी. महात्मा गांधी भी गो संरक्षण को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे. 'ये भी पढ़ें: गोहत्या की शिकायत पर मध्य प्रदेश प्रशासन ने NSA लगा दिया, 3 घर गिरादिए!तमिलनाडु सरकार का तर्कदूसरी तरफ तमिलनाडु सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मज़बूती से अपना पक्षरखा. सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी केस लड़ रहे थे. उन्होंनेबताया कि ये फैसला तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के खिलाफ है. इस कानून केमुताबिक, यदि जानवर की उम्र 10 साल से अधिक हो चुकी हो या वह प्रजनन और कृषि कार्यके लिए पूरी तरह अयोग्य हो, तो आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद उसका वधकिया जा सकता है. अपने तर्क को मज़बूती देने के लिए राज्य सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960,पशु क्रूरता निवारण (वधशाला) नियम, 2001, तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय अधिनियम,1998 और तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय नियम, 2023 का भी हवाला दिया. रिपोर्ट केमुताबिक, इन सभी एक्ट में गोहत्या को नियमित करने का प्रावधान है, लेकिन किसी मेंभी पूरी तरह बैन लगाने का प्रावधान नहीं है. इन दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट नेमद्रास हाईकोर्ट के फैसले को स्थगित कर दिया है.