गिरफ्तारी पर नहीं चलेगी पुलिस की मनमानी! सुप्रीम कोर्ट बोला-लिखित कारण बताना जरूरी है

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 6 नवंबर को अपने एक आदेश में कहा कि पुलिस और जांचएजेंसियों को हर गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है. कोर्टने कहा कि यह कारण लिखित में होना चाहिए और जल्द से जल्द बताया जाना चाहिए. अदालतने साफ किया कि गिरफ्तारी भले ही किसी भी कानून जैसे BNS, IPC या फिर मनीलॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत की गई हो, गिरफ्तार किए गए शख्स को लिखित कारण बतानाजरूरी है. इस केस में दिया आदेश बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी. आर. गवई औरजस्टिस ए. जी. मसीह की बेंच ने 2024 वर्ली BMW हादसा केस से जुड़ी याचिकाओं पर आदेशसुनाया. इन याचिकाओं में सवाल उठाया गया था कि क्या बिना लिखित कारण बताए गिरफ्तारीकरना संविधान का उल्लंघन है. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सहमति जताई है.यह भी पढ़ेंः BMW ने स्कूटी को टक्कर मारी, महिला की मौत, गाड़ी शिवसेना नेता काबेटा चला रहा थाआदेश की बड़ी बातें- संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत हर व्यक्ति को यह मौलिक अधिकार है कि उसे उसकीगिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी जाए. - यह अधिकार हर अपराध और हर कानून (चाहे वह पुराना IPC हो या नया भारतीय न्यायसंहिता BNS-2023) पर लागू होता है.- यह आर्टिकल-21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है. इसका पालन किएबगैर गिरफ्तारी असंवैधानिक है.कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि कारण मौखिक रूप से बताना या पढ़कर सुनाना ही काफीनहीं है. गिरफ्तार व्यक्ति को ऐसी भाषा में कारण बताना चाहिए जिसे वह आसानी से समझसके. कोर्ट ने अपवाद भी बतायासुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ असाधारण परिस्थितियों में जब लिखित आधार तुरंत उपलब्धकराना संभव न हो तो आरोपी को मौखिक रूप से आधार बताया जाना चाहिए. ऐसे मामलों मेंभी आरोपी को रिमांड कार्यवाही के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने से दो घंटेपहले और उचित समय के भीतर लिखित आधार उपलब्ध कराया जाना चाहिए. अगर नियम नहीं माने गए तो?अदालत ने कहा कि अगर पुलिस लिखित कारण नहीं देती या देर करती है तो गिरफ्तारी औररिमांड दोनों अवैध मानी जा सकती है. इसके साथ ही, आरोपी को रिहा भी किया जा सकताहै. कोर्ट ने कहा कि लिखित में कारण बताना न सिर्फ गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों कीरक्षा है, बल्कि बाद में इसे चुनौती दिए जाने पर जांच एजेंसियों को यह साबित करनेमें भी मदद करता है कि उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था.