SIR पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 'वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से नागरिकता खत्म नहीं होती'

सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा है कि वोटर लिस्ट में नाम हटाएजाने से किसी की नागरिकता नहीं चली जाती है. कोर्ट ने साफ किया कि इसके लिए एक अलगप्रक्रिया होती है. पश्चिम बंगाल में SIR से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के दौरानसुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है. आजतक के मुताबिक, सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग कासंवैधानिक अधिकार नहीं है. चुनाव आयोग का अधिकार केवल वोटर लिस्ट के नियंत्रण औरपर्यवेक्षण तक ही सीमित है. बताया गया कि ये याचिका प्रसेनजीत बोस ने दायर की थी.वे पश्चिम बंगाल में SIR समिति के अध्यक्ष हैं. कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची मेंनाम न होने से नागरिकता ख़त्म नहीं होती. याचिका में क्या बताया? इस याचिका में बताया गया कि 34 लाख याचिकाओं में से केवल 38,000 याचिकाओं की सुनवाईट्रिब्यूनल कोर्ट में हुई है. प्रसेनजीत की तरफ से वकील गणेश शंकरनारायणन कोर्ट मेंपेश हुए थे. उन्होंने कहा कि याचिका में मांग की गई है कि इन याचिकाओं की जल्दसुनवाई के आदेश दिए जाएं. साथ ही ये भी कहा कि डेटा और प्रोसेस को सार्वजानिक कियाजाए जिससे लोगों के सामने निष्पक्षता बनी रहे. ये भी पढ़ें: 'SIR में वोट कटवाकर अपना MLA बनवाओ', पंजाब चुनाव से पहले BJP नेता कावीडियो वायरलकोर्ट ने क्या कहा? जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि 27 मई की जजमेंट में साफ कहा गया है कि SIR डेटाका इस्तेमाल चुनाव आयोग नागरिकता तय करने के लिए नहीं कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने27 मई को बिहार में SIR से जुड़ी याचिका पर फैसला सुनाया था. कोर्ट ने कहा था कि SIRडेटा का इस्तेमाल केवल चुनावी प्रक्रिया के लिए होना चाहिए और किसी अन्य लाभकारीस्कीम को लागू करने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. कोर्ट ने सुनवाई की अगलीतारीख 25 अगस्त तय की है.