घरेलू हिंसा की धारा 498a पुरुषों से भेदभाव कर रही? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है

सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को साफ कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की 'धारा 498A'संविधान के ‘आर्टिकल 14’ (बराबरी का हक) का उल्लंघन नहीं करती है. IPC के तहत 498Aवो कानून है जो पति या ससुराल वालों द्वारा विवाहित महिला के साथ क्रूरता (मारपीट,दहेज की मांग आदि) करने को अपराध मानता है. कोर्ट ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केलिए बनाए गए इस कानून की मंशा सही है. सर्वोच्च अदालत ने ये भी कहा कि अगर इसका गलतइस्तेमाल हो रहा हो, तो हर केस को अलग-अलग देखा जाना चाहिए.बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंहकी बेंच एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि धारा 498A का महिलाएंगलत इस्तेमाल कर रही हैं. याचिका में कहा गया कि यह कानून पुरुषों के साथ भेदभावकरता है.कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा,कोर्ट को हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता. यह दलील कि ऐसा प्रावधान (धारा498A IPC) संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, पूरी तरह से गलत और भटकानेवाला है. आर्टिकल 15 साफ तौर पर महिलाओं की सुरक्षा आदि के लिए एक विशेष कानूनबनाने का अधिकार देता है. यह (गलत इस्तेमाल) केस-दर-केस के आधार पर जांचना चाहिए.याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी थी कि दुनिया के कई देशों में घरेलू हिंसा का कानूनसभी के लिए है, चाहे वो महिला हो या पुरुष. लेकिन भारत में सिर्फ महिलाओं को ही यहअधिकार दिया गया है.इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा,हम अपनी संप्रभुता बनाए रखते हैं. हमें दूसरों की नकल क्यों करनी चाहिए? बल्किउन्हें हमारी नकल करनी चाहिए.कोर्ट ने यह भी कहा,यहां हर कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है. क्या आप चाहते हैं कि हम कोई आम टिप्पणीकरें? ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां महिलाओं को पीड़ित किया गया हो. ऐसे मामले भी होसकते हैं जहां कानून का गलत इस्तेमाल किया गया हो. इसलिए यह कोर्ट का काम है कि वोहर केस को उसके खास तथ्यों के आधार पर तय करे.इससे पहले कई अदालतें कह चुकी हैं कि कभी-कभी महिलाएं घरेलू हिंसा के कानून का गलतइस्तेमाल कर अपने पति और ससुरालवालों को फंसा देती हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफकहा कि इसका यह मतलब नहीं कि कानून को ही गलत ठहराया जाए.IPC 498A अब BNS 85भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A अब बदलकर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा85 हो गई है. इसमें पति या उसका परिवार के विवाहित महिला के साथ क्रूरता करने कोअपराध माना गया है. इसके मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है.आर्टिकल 14भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 एक मौलिक अधिकार है, जो कहता है कि भारत में हरव्यक्ति को बराबरी का अधिकार है. मतलब यह कि कानून की नजर में सभी एक समान हैं.किसी के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या जगह के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है.