येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO केस की सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी कर्नाटक के पूर्वमुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बड़ी राहत दी है. मंगलवार, 2 दिसंबर को सुप्रीमकोर्ट ने BJP के सीनियर नेता के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत दर्ज केस में निचली अदालतमें चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी.भारत के चीफ जस्टिस (CJI) जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच नेयेदियुरप्पा की याचिका पर सुनवाई की. पूर्व सीएम ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 13 नवंबरके आदेश के खिलाफ यह याचिका दाखिल की थी. इस आदेश में हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्जकेस खत्म करने से इनकार कर दिया था.इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को भी नोटिस जारी किया है. इसके अलावाशीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी है. कोर्ट ने कहा, "नोटिस जारी करें.इस बीच ट्रायल की कार्यवाही पर रोक रहेगी."इंडिया टुडे से जुड़े सगाय राज की रिपोर्ट के मुताबिक, येदियुरप्पा के वकीलों नेफास्ट ट्रैक कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में बता भी दिया है. इस पर जजने उनसे ऑर्डर से संबंधी दस्तावेजी सबूत मांगे. इस पर वकीलों ने निचली अदालत से कहाकि उन्हें अभी केवल जानकारी मिली है और वे जल्द ही दस्तावेज जमा कर देंगे.82 साल के येदियुरप्पा के खिलाफ एक 17 साल की लड़की की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी.शिकायत के मुताबिक, बीते साल फरवरी में येदियुरप्पा ने अपने बेंगलुरु आवास पर महिलाकी नाबालिग बेटी के साथ ‘यौन उत्पीड़न’ किया था. 14 मार्च, 2024 को सदाशिवनगर थानेमें केस दर्ज किया गया.लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, बाद में यह मामला CID के पास चला गया, जिसने फिर सेFIR दर्ज की. CID ने POCSO एक्ट और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं केतहत येदियुरप्पा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की.बीएस येदियुरप्पा राहत पाने कर्नाटक हाई कोर्ट गए. 7 फरवरी के अपने आदेश में हाईकोर्ट ने अपराधों का संज्ञान लेने वाले ट्रायल ऑर्डर को रद्द कर दिया था. हाई कोर्टने यह कहते हुए मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया था कि जांच और फाइनल रिपोर्टवैसी ही रहेगी.ट्रायल कोर्ट (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) ने 28 फरवरी को नए सिरे से मामले कासंज्ञान लेते हुए एक नया आदेश दिया. इसमें कोर्ट ने येदियुरप्पा और दूसरों को 15मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया. येदियुरप्पा ने नए संज्ञान आदेश कोचुनौती देते हुए फिर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने अपने खिलाफ संज्ञानआदेश और POCSO केस को रद्द करने की मांग की.हालांकि, हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी जिसके बाद उन्होंने इसे चुनौती देतेहुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. अब सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ ट्रायलकी सुनवाई पर रोक लगाने का फैसला किया है. BJP के सीनियर नेता बीएस येदियुरप्पा नेअपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरितबताया है.