'नारेबाजी का मौसम है, आप भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं', CJI सूर्यकांत ने ऐसा क्यों कहा?

‘आप गलत नंबर डायल कर रहे हैं. ये समय विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी का अच्छा मौसमहै. आप भी ये कर सकते हैं.’ आरक्षित सीटों के रोटेशन की याचिका पर CJI सूर्यकांत नेयाचिकाकर्ता को यही जवाब दिया. CJI का कहना था कि याचिकाकर्ता गलत दरवाजा खटखटा रहेहैं. वो जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं है.बेंच ने आगे कहा कि इस पर फैसला लेना संसद और संवैधानिक संस्थाओं का काम है.सुप्रीम कोर्ट संसद का तीसरा सदन नहीं बन सकता.क्या है याचिका?इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की CJI सूर्यकांत और जस्टिसजॉयमाल्य बागची की बेंच के सामने एक याचिका आई थी, जिसमें चुनावों में SC-ST के लिएआरक्षित सीटों को बदलते रहने यानी रोटेशन की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता का कहना थाकि कई विधानसभा सीटें 1972 से ही SC-ST के लिए आरक्षित हैं. सीटें नहीं बदलने कीवजह से एक ही परिवार के लोग बार-बार चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं. इससे दूसरेउम्मीदवारों को मौका नहीं मिल पा रहा है.याचिका में मांग की गई कि आरक्षित सीटों की समय-समय पर अदला-बदली होनी चाहिए.याचिकाकर्ता का कहना था कि दशकों तक एक ही सीट आरक्षित रहने से वोटरों के पासउम्मीदवार चुनने के विकल्प कम हो जाते हैं. इससे उनके वोट देने के अधिकार पर भी असरपड़ता है.क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि ये ऐसा मुद्दा है, जिसे कोर्ट में नहीं बल्कि संसदऔर सरकार के सामने उठाया जाना चाहिए. उन्होंने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि इसके लिएवो अपनी आवाज उठाएं और सांसदों पर दबाव बनाकर कानून बनाने के लिए कहें. वहीं, जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि आरक्षित सीटों को बदलने का फैसला संसद औरसंवैधानिक संस्थाओं को करना है. इसमें भले ही मतदाताओं के पास उम्मीदवार चुनने केविकल्प कम हों, लेकिन उनका वोट देने का अधिकार तो बरकरार है. जस्टिस बागची ने कहाकि अगर कोई कानून साफ तौर पर मनमाना है तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है या उसमेंबदलाव को समझा सकता है. लेकिन कोर्ट खुद संविधान में नया नियम जोड़कर आरक्षित सीटोंको बदलने की व्यवस्था नहीं बना सकता. उन्होंने कहा, हम संसद का तीसरा सदन नहीं बन सकते.एक ही परिवार के लोगों के बार-बार चुने जाने के सवाल पर बेंच ने कहा कि वोटर इसमुद्दे को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने उठा सकते हैं और इसे चुनावी मुद्दाबना सकते हैं. CJI सूर्यकांत ने सुझाव दिया कि जनता अपने नेताओं से कह सकती है किअगर आरक्षित सीटों और परिसीमन के नियमों में बदलाव नहीं किया गया तो वो उन्हें वोटनहीं देंगे.ॉCJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने ये सब बातें कहते हुए याचिकाखारिज कर दी.