वक्फ मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, UMEED पर रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने से SC का इनकार

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड UMEED पोर्टल पर अपलोड करने कीडेडलाइन बढ़ाने का इंतजार कर रहे मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. सोमवार, 1दिसंबर को सर्वोच्च अदालत ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एंपावरमेंट, एफिशिएंसी एंडडेवलपमेंट (UMEED) पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की समयसीमाबढ़ाने से इनकार कर दिया.कोर्ट ने सरकार की दलील मानते हुए UMEED पोर्टल की आखिरी तारीख बढ़ाने की राह तकरहे मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं दी. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वक्फ कानून के तहतवक्फ ट्रिब्यूनल को वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और डिजिटाइजेशन की समयसीमाबढ़ाने का अधिकार दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आवेदक वक्फ ट्रिब्यूनलमें अर्जी दे सकते हैं.इंडिया टुडे से जुडीं अनीषा माथुर की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसदीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने वक्फ मामलों से जुड़े आवेदनखारिज करते हुए कहा,"हमारा ध्यान धारा 3B के प्रावधान की तरफ दिलाया गया है. चूंकि आवेदक ट्रिब्यूनल केसामने राहत पा सकते हैं, इसलिए हम सभी आवेदनों का निपटारा करते हुए उन्हें धारा3B(1) के तहत निर्धारित 6 महीने के पीरियड की आखिरी तारीख तक ट्रिब्यूनल में जानेकी आजादी देते हैं."यह मामला 'वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025' से जुड़ा है, जिसमें सभी वक्फ संपत्तियोंका अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान है. इनमें 'वक्फ बाय यूजर' वाली वक्फसंपत्तियां भी शामिल हैं, जिन्हें सरकार के डिजिटल UMEED पोर्टल पर रजिस्टर करानाहोगा.सुनवाई के दौरान क्या हुआ?सुनवाई के दौरान आवेदकों की तरफ से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फसंशोधन कानून 8 अप्रैल को लागू हुआ था, जबकि UMEED पोर्टल 6 जून को शुरू हुआ.उन्होंने दलील दी,"इसके नियम 3 जुलाई को बने और 15 सितंबर को (वक्फ संशोधन कानून पर स्टे का) फैसलाआया. 6 महीने का समय बहुत कम है, क्योंकि हम डिटेल्स नहीं जानते. हम नहीं जानते कि100, 125 साल पुराने वक्फ के लिए वाकिफ कौन है. इन जानकारियों के बिना पोर्टलस्वीकार नहीं करेगा."सिब्बल ने सवाल उठाया कि अगर वक्फ का कोई दस्तावेज ही नहीं है, तो उसे पोर्टल परकैसे अपलोड किया जा सकता है? लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सीनियर एडवोकेट डॉ.अभिषेक मनु सिंघवी ने भी पोर्टल में तकनीकी समस्याओं का हवाला दिया और समय बढ़ानेकी मांग की. उन्होंने कहा कि वे केवल रजिस्ट्रेशन की शर्तों का पालन करने का वादाकरते हुए और समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.हालांकि, भारत के सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि कानून के अनुसार, वक्फट्रिब्यूनल के पास समय बढ़ाने का अधिकार है. उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ मामलेट्रिब्यूनल में दर्ज कराए जा सकते हैं और केस-दर-केस समय बढ़ाने की मांग की जा सकतीहै.जवाब में कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि इससे कस्टोडियन (मुत्तवल्लियों) पर भारी बोझपड़ेगा, जिससे लगभग 10 लाख कस्टोडियन को ट्रिब्यूनल के सामने अलग-अलग अर्जी दाखिलकरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.क्या है मामला?यह मामला वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 से जुड़ा हुआ है, जिसमें सरकार ने वक्फसंपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है. यह रजिस्ट्रेशन UMEED पोर्टल पर कियाजाना है. कानून के तहत, सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीने के अंदर पोर्टल पर रजिस्टरकरना अनिवार्य है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) और सांसद असदुद्दीनओवैसी समेत कई पक्षों ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी.ओवैसी ने अपनी याचिका में कहा था कि करीब 5 महीने का समय पहले ही अदालत में केसचलने की वजह से खत्म हो चुका है और अब 6 दिसंबर की समय सीमा तक रजिस्ट्रेशन पूराकरना चुनौती भरा है. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि बिना समय बढ़ाए वक्फ संपत्तियोंगंवाई जा सकती हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना संपत्तियों के खिलाफ तीसरे पक्ष केदावे हो सकते हैं.केंद्र सरकार ने हाल ही में वक्फ कानून में संशोधन किया है, जिसका कई मुस्लिमसंगठनों और राजनीतिक दलों ने कड़ा विरोध किया. सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधितकानून के कुछ खास प्रावधानों पर रोक लगा दी थी.इनमें वक्फ बनाने के लिए आवेदक का कम से कम पांच साल तक इस्लाम का पालन करनाअनिवार्य होना और संपत्ति विवाद से जुड़ी शक्तियों से संबंधित कुछ प्रावधान शामिलथे. हालांकि, कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने वाले प्रावधान पर रोक लगाने सेइनकार किया था और इस अनिवार्यता को लागू रहने दिया.