जंतर-मंतर पर पुलिस ने AI चश्मों से नागरिकों का डेटा जुटाया? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस

जंतर-मंतर. नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन हुआ. इस दौरान दिल्ली पुलिस पर फेशियलरिकग्निशन टेक्नोलॉजी और बायोमेट्रिक सर्विलांस के इस्तेमाल के आरोप लगे. इसकेखिलाफ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई. शीर्ष कोर्ट अब इस याचिका पर सुनवाईके लिए सहमत हो गया है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पेंडिंग दूसरी याचिकाओं केसाथ इस पर भी सुनवाई की जाएगी.CPI(M) के राज्यसभा सांसद ने दायर की याचिकाचीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों कीबेंच ने इस याचिका को जंतर-मंतर से जुड़ी दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ने का आदेशदिया है. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPI(M) के राज्यसभा सांसद एएरहीम ने यह याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने गैरकानूनी तरीकेसे इस तकनीक का इस्तेमाल किया है. कोर्ट इसे असंवैधानिक घोषित करके इस तकनीक केइस्तेमाल पर रोक लगाए और इकट्ठा किए गए बायोमेट्रिक डेटा को डिलीट करने का आदेश दे.चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच केसामने याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर वकील मेनका गुरुस्वामी पेश हुईं. उन्होंने कहाकि जंतर-मंतर पर AI बेस्ड स्मार्ट चश्मे और 'स्पेशल मॉनिटरिंग व्हिकल्स' काइस्तेमाल करके बिना किसी सहमति के नागरिकों का डेटा इकट्ठा किया गया. याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों कीमॉनिटरिंग के लिए दो प्राइवेट संस्थाओं, 'आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड' और 'डायमेंशनNXG प्राइवेट लिमिटेड' की सर्विसेज लीं. उनकी ओर से तर्क दिया गया कि पुलिस के पासमॉनिटरिंग प्रोसेस अपनाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. पुलिस कार्रवाई से जुड़ीनियमावली या क्रिमिनल प्रोसीजर (आइडेंटिफिकेशन) एक्ट, 2022 किसी पब्लिक मीटिंग मेंशामिल लोगों की इस तरह बायोमेट्रिक पहचान की अनुमति नहीं देते हैं.ये भी पढ़ें - क्या आपको 'भूल जाने का अधिकार' है? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिएतैयार हो गया हैबायोमेट्रिक डेटा को बताया सेंसिटिवयाचिकाकर्ता ने कहा कि इस तरह से जुटाया गया सेंसेटिव बायोमेट्रिक डेटा प्राइवेटसंस्थाओं के पास रखा जाना डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023 केनियमों का उल्लंघन है. मेनका गुरुस्वामी ने बताया, साल 2017 में निजता के अधिकार को लेकर के. एस. पुट्टास्वामी मामले में आया फैसलासाफ कहता है कि निजता (प्राइवेसी) का उल्लंघन करने वाली सरकारी कार्रवाई की वैधताकी जांच होनी चाहिए.राज्यसभा सांसद की याचिका में ये मांग भी की गई है कि पुलिस और प्राइवेट वेंडर कीतरफ से इस्तेमाल की जा रही तकनीकों, डेटाबेस और कमर्शियल एग्रीमेंट्स की क्लियर कटजानकारी दी जानी चाहिए. उन्होंने प्रभावित नागरिकों को उनका डेटा देखने और एकशिकायत निवारण तंत्र की फैसिलिटी देने की मांग की है, ताकि वह अपने डेटा को स्थायीतौर पर नष्ट करवा सकें.