'दिल्ली की हवा में 30 सिगरेट जितना जहर', SC ने पूछा प्रदूषण रोकने के लिए क्या कर रहे?

दिल्ली की हवा में प्रदूषण कितना ज्यादा है और इसे कम करने के लिए क्या किया जा रहाहै? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफइंडिया (CJI) सूर्यकांत ने पूछा कि दिल्ली के मौसम का आनंद तो सभी ले रहे हैं,लेकिन प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आज तक से जुड़ी अनीषा माथुरकी रिपोर्ट के मुताबिक, इस पर कोर्ट की मदद कर रहीं एमिकस क्यूरी अपराजिता ने कहाकि दिल्ली के लोग रोज ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं, जैसे उन्होंने 30 सिगरेट पीहों. उन्होंने ये भी कहा कि प्रदूषण का असर लोगों की आवाज पर भी पड़ रहा है. उनकेमुताबिक, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI अब भी गंभीर कैटेगरी में बना हुआहै.'प्रदूषण के लिए सिर्फ पराली जिम्मेदार नहीं'सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि हाल में बारिश होने से प्रदूषण कुछ कम हुआ था. इस परअपराजिता ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए सिर्फ पराली जलाने को जिम्मेदार नहींठहराया जा सकता. दिल्ली की हवा पहले से प्रदूषित है. पराली जलने से हालात और खराबहो जाते हैं. उन्होंने बताया कि दिल्ली-NCR में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह गाड़ियोंसे निकलने वाला धुआं है. पराली जलाना भी प्रदूषण की एक बड़ी वजह है.'दिल्ली में आने वाली गाड़ियों पर हो एक्शन'अपराजिता ने कहा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं. इस पर CJI ने कहा किसमस्या सिर्फ दिल्ली में मौजूद गाड़ियों की नहीं हैं. देश के दूसरे हिस्सों से भीबड़ी संख्या में गाड़ियां दिल्ली आती हैं. ऐसे वाहनों की हालत और उनसे निकलने वालेधुएं पर नजर रखना मुश्किल है. CJI सूर्यकांत ने ये भी कहा कि कोई गाड़ी सिर्फ दोघंटे के लिए दिल्ली में आती है, तब भी वो प्रदूषण फैला चुकी होती है. इस पर सरकारकी ओर से पेश ASG ने बताया कि प्रदूषण रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. प्रदूषणजांच केंद्रों पर PUC सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया की जियो-टैगिंग की जा रही है.यानी यह दर्ज किया जा रहा है कि जांच कहां हुई. इसके अलावा, ज्यादा धुआं छोड़नेवाली गाड़ियों को रोकने के उपाय भी किए जा रहे हैं.यह भी पढ़ें : पत्नी-सास समेत परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतारा, पहाड़ी परजाकर फेंका शव‘किसानों के पास मशीनें हैं, लेकिन… ’एमिकस क्यूरी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों ने किसानों को पराली हटाने केलिए मशीनें दी हैं. लेकिन कई किसान इन मशीनों को चलाने के लिए ईंधन का खर्च नहींउठा पा रहे हैं. छोटे किसानों के लिए यह और मुश्किल है. उन्होंने कहा कि वाटरप्रिजर्वेशन एक्ट की वजह से किसानों को धान की बुवाई में देरी करनी पड़ी थी. इस परCJI ने कहा कि पराली जलाने के मामले कम हो रहे हैं. किसान अब धान की जगह गेहूं कीबुवाई की तैयारी कर रहे हैं.