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उमर खालिद के लिए नई उम्मीद, SC ने बेल नहीं देने के अपने ही फैसले पर सवाल उठाए

सु्प्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत नहीं दिए जाने के अपने पिछले फैसले पर आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि UAPA की धारा आतंकवाद से जुड़े मामलों में जमानत देने पर सख्त प्रतिबंध लगाती है, लेकिन फिर भी ये प्रतिबंध अनुच्छेद 21 के तहत मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी को रद्द नहीं कर सकते. UAPA से जुड़े मामलों में भी 'जमानत नियम है, जेल अपवाद है' का सिद्धांत लागू होता है.

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18 मई 2026 (अपडेटेड: 18 मई 2026, 06:44 PM IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत नहीं देने के पिछले फैसले पर सवाल उठाया है. (इंडिया टुडे)

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वीडियो: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

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