सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 'कैशलेस इलाज योजना' लागू करने में देरी पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रोड एक्सीडेंट (Road Accident) में घायल होनेवालों के लिए कैशलेस इलाज (Cashless treatment) की स्कीम लागू न करने पर केंद्रसरकार को फटकार लगाई. और देरी का कारण बताने के लिए सड़क और परिवहन मंत्रालय केसचिव को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि जब तक शीर्षअधिकारियों को तलब नहीं किया जाता वो कोर्ट को गंभीरता से नहीं लेते.इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम पहले ही साफ कह रहे हैं कि अगर हमें पता चला कि मामले में कोई प्रगति नहीं हुईहै तो हम अवमानना का नोटिस जारी करेंगे.जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने 9 अप्रैल को सड़क परिवहन औरराजमार्ग मंत्रालय के सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारियों को 28 अप्रैल को पेश होने को कहाहै. साथ ही जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को हिट एंड रन मामलों से जुड़े क्लेम के नएआंकड़े पेश करने का आदेश भी दिया है.कोर्ट ने 8 जनवरी को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 162 (2) के तहत सरकार को 14 मार्च तक'गोल्डन आवर' में मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेश मेडिकल ट्रीटमेंट की योजनालेकर आने का निर्देश दिया था. यह मामला कोयंबटूर के गंगा हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिकसर्जन डॉ एस राजसीकरन की रिट याचिका से जुड़ा है. याचिका में मोटर व्हीकल एक्ट कीधारा 162 (2) को लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है.मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 (2) केंद्र सरकार को सड़क दुर्घटना के पीड़ितोंके लिए गोल्डन आवर (दुर्घटना के बाद का पहला घंटा) के दौरान कैशलेश इलाज के लिएयोजना बनाने और फंड अलॉट करने का प्रावधान करने का निर्देश देती है.ये भी पढ़ें - सुप्रीम कोर्ट में जज ने वकील से पूछा, 'आप वकील हैं या AI जेनरेटेडइंसान'गडकरी ने लॉन्च की थी कैशलेस इलाज योजनासड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 14 मार्च 2024 को रोड एक्सीडेंटपीड़ितों के कैशलेस इलाज के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 'कैशलेस इलाज योजना'शुरू किया था. इसके बाद 7 जनवरी 2025 को उन्होंने इसे जल्द ही देशभर में लॉन्च करनेकी घोषणा की थी. इस योजना के लागू होने के बाद देश में कहीं भी रोड एक्सीडेंट होनेपर घायलों के इलाज के लिए केंद्र सरकार की ओर से अधिकतम 1.5 लाख रुपए की मदद दीजाएगी.