'हर स्कूल में अलग लेडी टॉयलेट हो, फ्री मिले सेनेटरी पैड', सुप्रीम कोर्ट ने कहा फटाफट करें इंतजाम

सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड्स के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य (Menstrual Health) कोलेकर एक अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा है कि पीरियड्स के दौरान स्वास्थ्य,संविधान के आर्टिकल 21 के तहत आने वाले जीवन के अधिकार का हिस्सा है. 30 जनवरी कोसुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है किपीरियड्स के दौरान स्वच्छता प्रबंधन (Menstrual Hygiene Management -MHM) सुनिश्चितकरें. आदेश में कहा गया है कि सभी राज्यों में महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट होनेचाहिए. साथ ही अब से सभी स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी, उनमेंसेनेटरी नैपकिन फ्री में उपलब्ध करवाया जाए.इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने कईनिर्देश जारी किए हैं. बेंच ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तीनमहीने के अंदर इनका पालन सुनिश्चित करने को कहा है. कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार केप्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि इसका पालन न करने पर प्राइवेट स्कूलों कीमान्यता रद्द की जाएगी. साथ ही सरकारी संस्थानों में नाकामियों के लिए राज्यसरकारों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा. कोर्ट की बेंच ने कहा, हमारी राय में, MHM उपाय आर्टिकल 21 के तहत गरिमा के साथ जीने के अधिकार से अलगनहीं किए जा सकते. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गरिमा को सिर्फ एक आदर्श तकसीमित नहीं किया जा सकता. इसमें वो स्थितियों भी शामिल हों, जो लोगों को अपमान,बहिष्कार या टाली जा सकने वाली तकलीफ के बिना जीने में सक्षम बनाएं. पीरियड्स वालीलड़कियों के लिए, MHM उपायों की कमी उन्हें कलंक, रूढ़िवादिता और अपमान का शिकारबनाती हैं.शिक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए उन रुकावटों को हटाना जरूरी है जो इसकेइस्तेमाल में रुकावट डालती हैं… जैसे टॉयलेट तक पहुंच न होना, पीरियड्स मेंइस्तेमाल होने वाले सेनेटरी नैपकिन आदि. ये रुकावटें छोटी लड़कियों के शिक्षा केअधिकार पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं. इसलिए, सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह सहीउपायों के जरिए इनसे निपटे.इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने जोर देकर कहा कि MHM उपायों का नहोना, न सिर्फ एक छात्रा की स्कूल में उपस्थिति पर असर डालता है, बल्कि वो स्कूल औरउसके बाद की जिंदगी में भी कई अवसरों तक उसकी पहुंच को रोक देता है. कोर्ट ने कहाकि MHM उपायों के न होने की वजह से बार-बार स्कूल में छात्रा की उपस्थिति कम होगी.इससे उसके सीखने के प्रोसेस में गैप आएगा और इसका असर उसकी परफॉरमेंस पर भी पड़ेगा.बार-बार लंबे समय तक स्कूल न जाने की वजह से वो एक समय स्कूल छोड़ देगी.सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला याचिकाकर्ता जया ठाकुर द्वारा दायर एक जनहित याचिका परआया है. याचिका में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को क्लास 6 से 12 तकपढ़ने वाली लड़कियों के लिए मुफ्त सेनेटरी नैपकिन, अलग शौचालय की सुविधा सुनिश्चितकरने और जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश देने की मांग की गई थी. अब कोर्ट तीनमहीने बाद केंद्र और राज्यों से मिली कंप्लायंस रिपोर्ट मिलने के बाद इस मामले कीसुनवाई करेगा.