होममेकर नहीं नेशन बिल्डर कहना चाहिए, इनका योगदान पैसों से नहीं आंका जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गृहणियों के जीवन और उनके समाज और देश के लिए योगदान परमहत्वपूर्ण टिप्पणी की है. कोर्ट ने एक हाउसवाइफ के काम की न्यूनतम कीमत 30,000रुपये प्रति माह मानी है. अदालत ने एक हादसे में पत्नी की मौत के बाद उसके पति कोअतिरिक्त मुआवजा देने का फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि अगर सड़क दुर्घटना में किसीव्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है या वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है, तोबीमा कंपनी या जिम्मेदार पक्ष को उसके 'कमाऊ न होने' का बहाना बनाकर कम मुआवजा देनेकी अनुमति नहीं होगी.सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंहकी बेंच ने गुरुवार, 11 जून को यह फैसला सुनाया. अदालत ने मोटर व्हीकल एक्ट (MVएक्ट) के तहत दावों में पत्नी की घरेलू सेवाओं के नुकसान को मुआवजे का एक अलग आधारमाना.सुप्रीम कोर्ट ने हाउसवाइफ के घरेलू काम की न्यूनतम कीमत 30,000 रुपये प्रति माहनिर्धारित की है. यानी एक गृहिणी के घर के काम की वैल्यू निकाली जाए तो उसकीअनुमानित आय 30 हजार रुपए प्रतिमाह बनती है. बेंच ने कहा कि अब मोटर दुर्घटना दावोंमें मुआवजे की गणना करते समय इसे आधार माना जाएगा. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा,“हमारा भी यही मानना है कि हाउसवाइफ इंसान और राष्ट्र के विकास में योगदान देती है.आप उस योगदान को पैसे के रूप में कैसे आंकेंगे? हमने घर की देखभाल नहीं हो पाने सेहोने वाले नुकसान की मासिक कीमत 30,000 रुपये तय की है.”अदालत ने कहा कि उन्हें 'होममेकर' (घर संभालने वाली) कहने के बजाय नेशन बिल्डर'राष्ट्र निर्माता' कहा जाना चाहिए. बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि घर में महिलाके काम का असर घर की चारदीवारी से कहीं आगे तक जाता है.हाई कोर्ट को दिए निर्देशसुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को निर्देश दिया कि वे मोटरदुर्घटना मुआवजे के मामलों पर नजर रखें ताकि उनका समय पर निपटारा हो सके. कोर्ट नेकहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 169 के तहत बताई गई ‘संक्षिप्त प्रक्रिया’ कासख्ती से पालन किया जाना चाहिए ताकि पीड़ितों और उनके परिवारों को लंबी कानूनीलड़ाइयों का सामना न करना पड़े.यह भी पढ़ें: पति ने जॉब छोड़ घर बैठने को कहा, पत्नी ने आधी कंपनी मांग ली, 'तर्क'सुन आप भी कहेंगे ‘वाह..’किस मामले में सुनाया फैसला?सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 2024 के एक फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका पर यह फैसला सुनाया. यह मामला 2001 में दो जीपों के बीच हुई सड़कदुर्घटना से जुड़ा था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी. हाई कोर्ट ने मृतका केपरिवार को 8 लाख रुपये से ज्यादा का मुआवजा देने का आदेश दिया था. इसके बाद मृतकाके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट के फैसले को यह कहतेहुए चुनौती दी कि हाई कोर्ट द्वारा तय किया गया 8 लाख रुपये का मुआवजा बहुत कम था.