'किसान खास हैं... लेकिन जेल में डालेंगे तभी संदेश जाएगा', पराली जलाने वालों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि किसानों को पराली जलाने से रोकने केलिए गिरफ्तारी सहित कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए. ताकि इससे होने वाले वायु प्रदूषणको कम किया जा सके. 17 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने कहा कि किसानदेश के लिए खास हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें बिना रोक-टोक परालीजलाने की अनुमति दी जाए.उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कठोर दंड की व्यवस्थाकी जा सकती है. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, CJI ने पंजाब राज्य के वकील सेकहा,आप दंड के कुछ प्रावधानों के बारे में क्यों नहीं सोचते? अगर कुछ लोग सलाखों केपीछे होंगे, तो ये सही संदेश देगा... अगर पर्यावरण की रक्षा करने का आपका इरादापक्का है, तो फिर क्यों कतरा रहे हैं? मैंने अखबारों में पढ़ा था कि इसका (पराली)जैव ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. हम इसे पांच साल की प्रक्रियानहीं बना सकते. किसान विशेष हैं और हम उनकी बदौलत भोजन पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलबये नहीं है कि हम पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकते.पराली जलाना, फसलों की कटाई के बाद बचे हुए पुआल को जलाने की प्रथा है, ताकि अगलीफसल बोने के लिए खेत खाली हो जाए. मुख्य रूप से ये उत्तर भारतीय राज्यों पंजाब,हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में किया जाता है. ये खेतों को साफ करनेका सबसे आसान और सस्ता तरीका है. हालांकि, इससे वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट आतीहै.'सेटेलाइट जब खेत के ऊपर नहीं होते, तब पराली… 'पंजाब राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने 17 सितंबर कोकोर्ट को बताया कि क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय किए जा रहेहैं. उन्होंने कहा,पिछले साल इसमें कमी आई थी और अब इसमें और कमी आएगी. तीन साल में बहुत कुछ हासिलकिया गया है... और इस साल हम और भी अधिक काम करेंगे.दूसरी ओर, न्यायमित्र अपराजिता सिंह ने तर्क दिया कि किसानों को पराली जलाने सेरोकने के लिए सरकारी प्रोत्साहन और उपकरण उपलब्ध कराने के बावजूद, कोई खास बदलावनहीं आया है. उन्होंने किसानों के हवाले से न्यायालय को बताया कि जब सेटेलाइट उनकेखेतों के ऊपर से नहीं गुजरते, तो उनसे पराली जलाने के लिए कहा जाता है.ये भी पढ़ें: पराली से दिल्ली की 'जहरीली हवा' का रिश्ता तो है, मगर राजधानी केप्रदूषण के लिए ये भी हैं कसूरवारकोर्ट ने कहा कि यदि राज्य ऐसे उपाय लागू करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तो वो इसकेलिए आदेश पारित कर सकता है. मेहरा ने जवाब दिया कि जो लोग इससे प्रभावित हो सकतेहैं उनमें से कई छोटे किसान हैं.