'इस कानून से न्यूजरूम बंद हो जाएंगे', मीडिया ग्रुप्स डेटा एक्ट के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में प्रेस की आजादी को बचाने की मांग उठी. 'डिजिटल न्यूज पब्लिशर्सएसोसिएशन' (DNPA) ने सर्वोच्च अदालत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्टके खिलाफ याचिका दायर की है. DNPA ने दावा किया कि केंद्र सरकार के इस कानून के कुछप्रावधान और इससे जुड़े नियम पत्रकारिता के लिए खतरा हैं. खासकर, इन्वेस्टिगेशनरिपोर्टिंग और लाइव रिपोर्टिंग के लिहाज से ज्यादा दिक्कत हो सकती है. DNPA ने इसकानून के कुछ प्रावधानों और उनसे जुड़े नियमों को रद्द करने की मांग की है. इसमामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.मंगलवार, 27 अक्टूबर को भारत के चीफ जस्टिस (CJI) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिसजॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने DNPA की याचिका पर सुनवाई की. DNPA की तरफसे सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान ने पक्ष रखा.केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिसDNPA ने पिटिशन में कहा कि डेटा प्रोटेक्शन कानून भारत के संविधान के तहत मिलेसूचना के अधिकार पर हमला है. यह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिकअधिकारों पर पाबंदी लगाता है. बेंच ने पिटिशन पर केंद्र सरकार का रुख जानने के लिएनोटिस जारी किया है.'डेटा कानून के प्रावधान असंवैधानिक घोषित करें'लीगल वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, संविधान के आर्टिकल 32 के तहत फाइल कीगई इस पिटिशन में DPDP एक्ट के सेक्शन 7, 17(2), 18, 19, 27, 29, 36, 37 और 44(3)को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है. इसमें DPDP रूल्स, 2025 के रूल्स 16,17 और 23 को भी चुनौती दी गई है.डिजिटल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के एसोसिएशन ने तर्क दिया कि ये प्रावधान और नियमइन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग के काम में रुकावट डाल सकते हैं. याचिका में इस कानून कीधारा 37(1) पर भी सवाल खड़े किए. ये धारा केंद्र सरकार को खास हालात में पब्लिक कोजानकारी देने से मना करने का अधिकार देती है.DNPA ने सुप्रीम कोर्ट में एक और समस्या का हवाला दिया. उसने कहा कि डेटाप्रोटेक्शन कानून और उसके नियम पत्रकारों के सोर्स के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.इस कानून की आड़ लेकर सरकार पत्रकारों के गोपनीय सूत्रों को टारगेट कर सकती है. उनसूत्रों की पहचान उजागर कर सकती है.DNPA की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान ने चैलेंज किए गए प्रावधानों परस्टे लगाने की मांग की. माधवी दीवान ने दलील दी,"ये 'लेगेसी मीडिया' की पहली पूरी पिटिशन है. हम पारंपरिक, कन्वेंशनल लेगेसी मीडियाहैं. इससे न्यूज का पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा. अगर मुझे डेटा प्रिंसिपल (जिसका डेटाहै) की मर्जी पर छोड़ दिया गया कि वो मंजूरी देगा या नहीं, तो न्यूज का कॉन्सेप्टही खत्म हो जाएगा... न्यूज नई होनी चाहिए. इससे न्यूजरूम बंद हो जाएंगे. अगर मुझेपरमिशन और मंजूरी मांगनी पड़े तो इसका क्या मतलब है?"चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा?CJI सूर्यकांत ने कहा कि याचिकाकर्ता केंद्र सरकार को उन तरीकों के बारे में सुझावदे सकता है, जिनसे उनकी पत्रकारिता की सुरक्षा हो सकती है. CJI ने कहा,"आप अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं. आप ही सबसे बेहतर बता सकते हैं कि केंद्रसरकार और हमें ये कैसे पक्का किया जाए कि इसका (डेटा प्रोटेक्शन कानून) कोई गलतइस्तेमाल नहीं होगा."चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जोर दिया कि लोगों और मीडिया के अधिकारों के बीच बैलेंसबनाना होगा.यह भी पढ़ें: यूपी पुलिस ने बेगुनाह को सालों जेल में सड़ाया, सुप्रीम कोर्ट की बातएक-एक अफसर को बहुत चुभेगीRTI एक्ट को भी चुनौती दीDNPA ने राइट टू इन्फॉर्मेशन (RTI) एक्ट की धारा 8(1)(j) में किए गए संशोधन को भीचुनौती दी. DNPA का आरोप है कि इस बदलाव से सरकारी अधिकारियों से जुड़ी जानकारीहासिल करने में दिक्कत होती है. इसके तहत, मामला पब्लिक इंटरेस्ट का ना होने काहवाला देकर जानकारी देने से मना किया जा सकता है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट मेंअगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी.