'अब हम धरने पर बैठ जाएंगे', सुप्रीम कोर्ट के जज ने किस बात पर सरकार को 'वार्निंग' दे दी

'अब हम धरने पर बैठ जाएंगे.’ इस वाक्य में 'हम' शब्द न तो कॉकरोच जनता पार्टी(सीजेपी) वालों के लिए है. न इंडिया ब्लॉक के नेता, न स्टूडेंट एक्टिविस्ट, न कोईपॉलिटिकल पार्टी, न कोई सरकारी मुलाज़िम के लिए. प्रोटेस्ट करने की ये बात खुदसुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं. वजह कोई बड़ा संवैधानिक विवाद नहीं है. वजह हैफुटपाथ और पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षा के इंतजाम न होना. और जज साहब नाराज भीक्यों न हों. जिस फुटपाथ की यहां बात हो रही है वो बिल्कुल दिल्ली हाई कोर्ट केबाहर मथुरा रोड पर है. जज ने कहा कि अगर अगली सुनवाई तक काम नहीं हुआ, तो वो खुद दिल्ली हाई कोर्ट के गेटपर धरने पर बैठ जाएंगे. हालांकि, जज ने ये बात हल्के-फुल्के अंदाज में कही लेकिन ये जरूर साफ किया कि अबकमेटियों और कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा. जमीन पर काम दिखना चाहिए. कोर्ट नेइशारा किया कि अगर प्रशासन ने सटीक कदम नहीं उठाए तो दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरीको व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में बुलाया जा सकता है. मामला दिल्ली हाई कोर्ट और नेशनलजूलॉजिकल पार्क के पास मथुरा रोड के उस हिस्से का है, जहां हर दिन हजारों वकील औरमुकदमे से जुड़े लोग और बच्चे भी सड़क पार करते हैं. यहां ट्रैफिक काफी ज्यादा है, लेकिन पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित क्रॉसिंग कीपर्याप्त व्यवस्था नहीं है. कोर्ट ने इसे बेहद जोखिम भरा माना है और बताया कि पैदलचलना एक नागरिक का मौलिक अधिकार है. कोर्ट ने ये भी साफ किया कि फुटपाथ रोडकन्स्ट्रक्शन का कोई ऑप्शनल हिस्सा नहीं है. सरकारों और स्थानीय निकायों को इन्हेंबनाना और maintain करना होगा.हाईलेवल कमेटी कर रही है कामः सरकारी वकील16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन कीबेंच ने इस मामले पर सुनवाई की. केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीतबनर्जी पेश हुए. उन्होंने बताया कि इस मामले पर एक हाई लेवल कमेटी काम कर रही है.लेकिन कोर्ट का सवाल था कि एक बेसिक ट्रैफिक प्रॉब्लम को हल करने के लिए इतनी बड़ीकमेटी की जरूरत ही क्यों है? कोर्ट ने कहा कि अगर इंजीनियरों की जरूरत है तोइंजीनियर लगाइए. सीनियर लॉयर गौरव अग्रवाल को भी कमेटी में शामिल किया जा सकता है.वो मौके की समस्या समझने और समाधान सुझाने में मदद कर सकते हैं.इसी दौरान कोर्ट ने ASG विक्रमजीत बनर्जी से कहा कि अगर अगली सुनवाई तक काम नहींहुआ तो दोनों जज खुद दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य गेट पर पहुंचेंगे और काम पूरा होनेतक वहां से नहीं हटेंगे. मतलब कोर्ट ने मजाक में ही सही लेकिन एक बेहद सख्त चेतावनीसरकार को दे दी. कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी और तब तकठोस काम दिखना चाहिए.पहली बार नहींवैसे ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस जगह की हालत पर नाराजगी जताई है.पूरे मामले और एक-एक सुनवाई पर बात कर लेते हैं. 15 सितंबर की सुनवाई में एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने कोर्ट को बताया था कि सरकार नेवहां एक रेड लाइट लगा दी है. लेकिन कोर्ट ने इसे पर्याप्त नहीं माना. बेंच ने वहांस्पीड ब्रेकर और रंबल स्ट्रिप्स लगाने का सुझाव दिया था. इसके बाद 5 अक्टूबर कोसुप्रीम कोर्ट ने फिर दिल्ली हाई कोर्ट और नेशनल जूलॉजिकल पार्क के पास मथुरा रोडपर प्राथमिकता के आधार पर पैदल crossing बनाने का निर्देश दिया. यानी एक के बाद एकनिर्देश दिए जाने के बावजूद कोर्ट को अब भी जमीन पर पर्याप्त बदलाव नज़र नहीं आए.अब ये समझ लेते हैं कि कोर्ट ने पैदल चलने को मौलिक अधिकार क्यों कहा? इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ दिल्ली की एक सड़क की समस्या नहीं माना. कोर्टने कहा कि सुरक्षित फुटपाथ तक पहुंचना लोगों का Fundamental Right है. इसके पीछेसंविधान का Article 21, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और Article19(1)(d) यानी देश में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार मौजूद है.कोर्ट ने साफ कहा कि पैदल यात्रियों के अधिकार प्राथमिक हैं. सुप्रीम कोर्ट पहले हीसभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दे चुका है कि सड़कों के साथसुरक्षित और साफ-साफ मार्क किए हुए फुटपाथ होने चाहिए. इन फुटपाथों से अतिक्रमण औरदूसरी रुकावटें हटानी होंगी. जैसे अवैध दुकानें, बिजली के खंभे, कूड़ा और illegalparking. ताकि लोगों को मजबूरी में सड़क के मुख्य हिस्से पर चलना न पड़े.कोर्ट ने फुटपाथों के लिए Indian Roads Congress की IRC 103:2022 guidelines कोminimum standard के तौर पर अपनाने की बात कही है. इनमें anti-skid surface, rampsऔर wheelchair-accessible सुविधाएं शामिल हैं. इसके अलावा बड़े शहरों और NationalHighways Authority of India के अधिकार क्षेत्र वाले नेशनल हाईवे पर फुटपाथ औरpedestrian crossings का रेगुलर सेफ़्टी ऑडिट भी होना चाहिए. लोग खराब फुटपाथ याअतिक्रमण की शिकायत कर सकें, इसके लिए एक फोरम और ऑनलाइन पोर्टल बनाने का निर्देशभी दिया गया है.ये भी पढ़ेंः 'खुद को कानून से ऊपर समझ रही UP पुलिस', SC के बाद इलाहाबाद हाईकोर्टने फटकाराकेंद्र से क्या कहा?सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो इन निर्देशों के पालन की निगरानी केलिए एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाए. इसके अलावा शुरुआती दौर में पांच शहरों में फुटपाथडेवलपमेंट का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की बात भी कही गई है. इसी सुनवाई के दौरानसड़क हादसों के पीड़ितों को मिलने वाली अंतरिम मुआवजा स्कीम का मुद्दा भी उठा.एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने Motor Vehicles Act की Section 164A के तहत राहत योजना कोनोटफाइ किए जाने का मुद्दा उठाया.दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल 2025 को केंद्र को इस प्रोविज़न के तहत स्कीमनोटफाइ करने का निर्देश दिया था. केंद्र की तरफ से बताया गया कि स्कीम 23 फरवरी कोतैयार हो चुकी है. लेकिन कोर्ट ने पूछा, ‘क्या इसे ऑफिशली नोटफाई किया गया है?’गौरव अग्रवाल ने कहा कि उन्हें इस स्कीम की जानकारी पहली बार मिल रही है. इस परजस्टिस पारदीवाला ने सवाल उठाया कि अगर कोई कानून या स्कीम लोगों के लिए है तोलोगों को उसके बारे में पता कैसे चलेगा.कोर्ट ने सुझाव दिया कि Motor Vehicles Act की Section 212 के तहत इसे ऑफिशल गज़टमें पब्लिश किया जाए और इसका विस्तृत प्रोमोशन किया जाए, ताकि जिन लोगों को इसकालाभ मिलना है, उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी हो. एक दूसरी अवमानना याचिका मेंसड़क दुर्घटनाओं की एनुअल रिपोर्ट जारी करने में देरी का मामला उठा.कोर्ट ने 17 अप्रैल 2025 को निर्देश दिया था कि साल 2023 की रिपोर्ट अगस्त 2025 तकपब्लिश की जाए. लेकिन कोर्ट को बताया गया कि 2024 की रिपोर्ट 11 जून 2026 को पब्लिशहुई, जबकि 2025 की रिपोर्ट भी तय डेडलाइन तक जारी नहीं हो सकी. इस देरी पर सुप्रीमकोर्ट ने contempt petition में Ministry of Road Transport and Highways को नोटिसजारी कर जवाब मांगा है.