जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर CJI की नसीहत, 'प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी करें, तो भी बातचीत होनी चाहिए'

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को चेतावनी दी है कि वे स्टूडेंट प्रोटेस्ट से निपटने केलिए आक्रामक रवैया न अपनाएं. कोर्ट ने कहा कि ताकत दिखाने से तनाव और हिंसा बढ़सकती है. दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी याचिकापर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह बात कही. अदालत ने कहा कि युवा प्रदर्शनकारियों कोमार्गदर्शन और काउंसलिंग की जरूरत है. सीजेआई (CJI) ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को नसीहत दी.उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत होनी चाहिए. चीफजस्टिस ने इस पर भी जोर दिया कि हालात तनावपूर्ण न बनें, इसके लिए पुलिस और सुरक्षाबल अतिरिक्त सतर्कता से काम लें. कोर्ट ने क्या कहा?इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 20 जुलाई को हुएसीजेपी प्रोटेस्ट के आयोजकों पर कार्रवाई वाली अर्जी को मंजूर कर लिया है. कोर्ट अबइस पर सुनवाई करेगा. याचिका में मांग की गई है कि 20 जुलाई को दिल्ली में हुए हिंसकप्रदर्शन के आयोजकों की जवाबदेही तय होनी चाहिए. इस नए मामले को दिल्ली में हुएदूसरे छात्र प्रदर्शनों से जुड़े पुराने मामलों के साथ जोड़ दिया गया है. इस दौरानकोर्ट ने कहा, “लोकतंत्र में ऐसे शांतिपूर्ण मार्च के दौरान सुरक्षा बलों को भी संयम बरतनाचाहिए.”कोर्ट ने आगे कहा कि युवाओं से निपटने के दौरान अधिकारियों को बहुत सावधानी से कामलेना चाहिए ताकि हालात हिंसक न हो.बातचीत से निकलेगा हल: CJIभारत के चीफ जस्टिस (CJI) ने कहा कि अगर कुछ ‘गुमराह’ प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी भीकरते हैं, तो बेहतर तरीका यह होगा कि उनसे बातचीत की जाए. उनके विरोध के कारणों कोसमझा जाए. CJI ने कहा, "हिंसक प्रतिक्रिया से हालात और बिगड़ेगें. सबसे बड़ी ताकत उनकी बात सुनना है. यहसुनना कि वे क्या कह रहे हैं और क्यों विरोध कर रहे हैं."कोर्ट ने यह भी कहा कि युवा प्रदर्शनकारियों को आक्रामक प्रतिक्रिया के बजायमार्गदर्शन और काउंसलिंग की जरूरत है. अदालत ने कहा, "ताकतवर राज्य की तरफ से आक्रामकता दिखाने से हालात बेवजह बिगड़ सकते हैं और ज्यादाहिंसा हो सकती है. इससे बचना चाहिए."ये भी पढ़ें: पुलिस की वर्दी में CJP प्रोटेस्ट में घुसना चाहता था, STF ने जैश सेजुड़े संदिग्ध को बंगाल में पकड़ाहालांकि, CJI ने कहा कि ऐसे विरोध प्रदर्शनों को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए. यहआखिर में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों पर छोड़ देना चाहिए. उनके पास ऐसे हालात सेनिपटने का अनुभव और एक्सपर्टीज है.