पूर्व CJI के बेटों की इनकम टैक्स जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सारी याचिकाएं खारिज कीं

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) वाईके सभरवाल के दो बेटों केइनकम टैक्स असेसमेंट का रास्ता साफ कर दिया है. यह मामला 2010 में दिल्ली केसिकंदरा रोड पर एक महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किए गए शेयरों के लेन-देन सेजुड़ा है.जस्टिस सभरवाल के बेटों का नाम चेतन सभरवाल और नितिन सभरवाल हैं. दोनों हीबिजनेसमैन है. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने दोनोंभाइयों की ओर से दायर चार अपीलों को खारिज कर दिया. इसके साथ ही वित्त वर्ष 2008-09और 2009-10 के लिए जारी री-असेसमेंट नोटिस को बरकरार रखा गया है. 'रीजन टू बिलीव' पर क्या कहा?अदालत ने पाया कि इनकम टैक्स विभाग के पास 31 मार्च, 2015 को इन नोटिस को जारी करनेके लिए पर्याप्त आधार थे. ये नोटिस इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 147 और 148 केतहत जारी किए गए थे.PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, 28 अक्टूबर को अदालत ने कहा कि डायरेक्टर जनरल की जांचरिपोर्ट में असेसिंग ऑफिसर के लिए ठोस सबूत मौजूद थे. इससे पता लगता है कि कुछ ऐसीआय थी, जिस पर टैक्स लगना चाहिए था. लेकिन वो असेसमेंट से छूट गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि 'रीजन टू बिलीव' का मतलब किसी अधिकारी के पास यहमानने का उचित कारण या आधार है कि टैक्स योग्य आय का आकलन छूट गया है. असेसिंगऑफिसर को नोटिस जारी करने से पहले ही यह अंतिम रूप से साबित करना जरूरी नहीं है किटैक्स चोरी हुई है. या कोई आय छिपाई गई.सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा,“शेयर बेचने वाले के स्तर पर इनकम का असेसमेंट छूट जाना इसे आय का डायवर्जन माना जासकता है. इस मामले में क्योंकि शेयरों की बिक्री से मिली रकम उनके वास्तविक मूल्यसे बहुत अधिक थी, इसलिए यह बात काफी अहम हो जाती है.”बता दें कि जस्टिस सभरवाल भारत के 36वें मुख्य न्यायाधीश थे. उनका 3 जुलाई 2015 कोनिधन हो गया था. सभरवाल ने अपने करियर में दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट औरभारत के सुप्रीम कोर्ट में सेवाएं दीं.ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चंदा चोरी का केस बंद किया, CJI सूर्यकांतकी बेंच ने वजह बताईक्या है पूरा मामला?सभरवाल ब्रदर्स और दो अन्य शेयरहोल्डर्स ने अक्टूबर 2007 में पवन इम्पेक्स(प्राइवेट) लिमिटेड और SVIIT सॉफ्टवेयर (प्राइवेट) लिमिटेड के शेयर, GYS रियलएस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को बेचने पर सहमति जताई. इसके लिए क्रमशः 195 करोड़ रुपयेऔर 60 करोड़ रुपये की कीमत तय की गई. इसमें हरेक शेयरधारक को को एक-चौथाई हिस्सामिलना था.चेतन सभरवाल का 2008-09 के लिए असेसमेंट दिसंबर 2010 में पूरा हुआ. उनकी घोषित आयको स्वीकार कर लिया गया. इसके बाद आयकर विभाग की जांच में इन शेयरों के मूल्यांकनको लेकर सवाल उठे. विभाग ने शुरुआत में पाया कि बेचने से मिली रकम, उस जमीन औरइमारतों की लागत के मुकाबले काफी अधिक थी.विभाग ने यह भी पाया कि इस बिक्री से मिली रकम के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल 2010में सिकंदरा रोड पर एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया गया था. सभरवाल ब्रदर्स नेआयकर अधिनियम की धारा 54F के तहत इस निवेश पर कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट का दावाकिया.