फॉर्म-6 पर चुनाव आयोग ने झूठ बोला? CJI सूर्यकांत ने साफ कहा- 'हमने किसी बदलाव को मंजूरी नहीं दी'

केंद्रीय चुनाव आयोग (Election Commission Of India) के एक दावे को सुप्रीम कोर्टने बड़ा झटका दे दिया. आयोग ने कहा था कि जिन जगहों पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलरहे हैं, वहां पर फॉर्म-6 में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी. लेकिन 5अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया. CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने साफ-साफ कहा कि फॉर्म-6 मेंकिसी भी बदलाव को उन्होंने मंजूरी नहीं दी है. कोर्ट ने ये भी संकेत दिया कि बादमें वो इसकी जांच भी करेगा कि फॉर्म में बदलाव किसने किए थे.फॉर्म-6 ‘Registration of Electors Rules, 1960’ के तहत चुनाव आयोग की ओर से जारीएक अहम दस्तावेज है. इसके जरिए नए वोटर्स मतदाता सूची में शामिल किए जाते हैं. नियमये है कि चुनाव आयोग खुद इस फॉर्म में कुछ बदलाव नहीं कर सकता. इसमें बदलाव के लिएकेंद्र सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है. लेकिन जुलाई 2026 में चुनाव आयोगने बिना सरकारी नोटिफिकेशन के ECINet ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म 6 में बदलाव कर दिया.इसमें एक नया कॉलम जोड़ा गया, जिसमें आवेदक से उसके माता-पिता के बारे में पूछा जारहा था कि पिछले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के समय उनका स्टेटस क्या था.चुनाव आयुक्तों ने जताई आपत्ति13 अगस्त 2026 को चुनाव आयुक्त एसएस संधू और विवेक जोशी ने इस बदलाव को ‘अनधिकृत औरगैरकानूनी’ बताया था. उन्होंने कहा था कि इसकी वजह से पहली बार वोट देने वालेयुवाओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है. उन्होंने इसे तुरंत हटाने के लिए कहा,लेकिन बदला हुआ फॉर्म पोर्टल पर मौजूद रहा. अंग्रेजी अखबार ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने26 सितंबर को इस पर रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके बाद ये मामला चर्चा में आया.विपक्षी दलों ने इसे लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को घेरना शुरू कर दिया.ये भी पढ़ेंः चुनाव आयोग में अगर गलत हुआ होगा तो... ज्ञानेश कुमार मामले में SC नेअपना रुख बता दियासुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?एक्सप्रेस की रिपोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से फॉर्म-6 को लेकर जारी प्रेस नोट काजिक्र किया गया था, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि SIR के लिए फॉर्म-6 में बदलावको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये दावा साफ खारिज करदिया. वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुएसुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह बात बिल्कुल साफ है कि फॉर्म-6 में किए गए किसी भी बदलाव को हमने मंजूरी नहीं दीहै. जब (चुनाव आयोग की) रिपोर्ट हमारे सामने आएगी, तो हम यह देखना चाहेंगे कि किसनेक्या बदलाव किया है?बता दें कि चुनाव आयोग ने बाद में उन राज्यों में अपने ECINET पोर्टल से बदले हुएफॉर्म-6 को हटा दिया, जहां SIR पूरा हो चुका है. चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को कहा किSIR खत्म होने के बाद आम दिनों में पुराना फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाएगा, जोRegistration of Electors Rules, 1960 कानून के तहत तय है.