'वोटर लिस्ट में थे तो फॉर्म 6 भरने को क्यों कहा, SC ने चुनाव आयोग से टेढ़े सवाल कर लिए

"जब वोटर पहले से 2026 की लिस्ट में थे, तो नाम हटाकर उन्हें नया फॉर्म 6 भरने कोक्यों कहा गया?" ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछे हैं. दिल्ली में जारीSIR की प्रक्रिया पर 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट मेंयाचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि दिल्ली में वोटर लिस्टसे करीब 47 लाख 50 हजार नाम हटाए गए हैं. इनमें लगभग 43 लाख लोगों को शिफ्टेड कीश्रेणी में रखा गया है. यानी चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक ये लोग अपने पुरानेपते पर नहीं रहते.प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि इन 43 लाख लोगों में 31 लाख से ज्यादा को‘स्थायी रूप से दूसरी जगह स्थानांतरित’ और करीब 11 लाख 73 हजार लोगों को उनके ‘पतेपर नहीं मिलने वाला’ बताया गया है.लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन आंकड़ों की पुष्टि कैसे हुई? क्या इन सभीलोगों के बारे में सही जानकारी जुटाई गई है? कितने लोग वास्तव में दूसरी जगह चले गएहैं और कितने लोगों की मौत हो चुकी है? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इन सवालोंपर जवाब मांगा.कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए क्या कहा?इस पूरे विवाद की जड़ फॉर्म 6 है. जिन लोगों का पता बदल गया है या जो किसी वजह सेसमय पर अपना गणना फॉर्म जमा नहीं कर पाए, उन्हें चुनाव आयोग नया पंजीकरण कराने केलिए फॉर्म 6 भरने को कह रहा है.लेकिन इस फॉर्म में एक घोषणा करनी होती है कि संबंधित व्यक्ति का पहले कभी वोटरलिस्ट में नाम नहीं था. उसने पहले कभी वोट नहीं दिया है. अब सोचिए जिस व्यक्ति कानाम पहले से वोटर लिस्ट में था, जो कई बार वोट भी कर चुका है वो ऐसी घोषणा कैसेकरेगा? इसी बात पर कोर्ट में आपत्ति जताई गई.ये भी पढ़ें: ताज होटल का वेटर थप्पड़ खाकर भी चुप रहा, मैनेजमेंट ने गेस्ट की रईसीनिकाल दीआपत्ति ये कि इससे लाखों लोगों को ऐसी घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है,जो उनकी स्थिति के अनुरूप नहीं है. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि फॉर्म 6,फॉर्म 7 और फॉर्म 8 कानून के तहत तय हैं और इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता. हालांकिआयोग वोटर से ये घोषणा मांग सकता है कि उसने गणना फॉर्म का जवाब क्यों नहीं दिया.CJI जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची ने चुनाव आयोग के वकील दामा एस. नायडू से कहाकि दिल्ली में फिलहाल कोई चुनाव नजदीक नहीं है. ऐसे में किसी सख्त समयसीमा से बंधेबिना प्रक्रिया जारी रखी जाए.अदालत ने निर्देश दिया कि जिन लोगों के पते बदल गए है या जो गणना फॉर्म नहीं भर पाएउन्हें पुराना विवरण देकर फॉर्म 8 या गणना फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए. उन्हेंफॉर्म 6 भरने के लिए मजबूर न किया जाए.कोर्ट ने आयोग को क्या सुझाव दिया?कोर्ट ने आयोग से अखबारों और ऑनलाइन माध्यमों के जरिए नोटिस जारी करने को भी कहाताकि लोगों को पता चले कि ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी. अदालत ने सुझाव दिया किहटाए गए मतदाताओं की सूची बूथ के बाहर लगा दी जाए जिससे लोग अपना नाम जांच सकें औरजरूरत पड़ने पर फॉर्म 8 भरकर उसे ठीक करा सकें.अदालत ने आयोग के वकील से अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने और यह सुनिश्चितकरने को कहा कि मतदाताओं को फॉर्म 6 और फॉर्म 8 को लेकर परेशानी न हो.कुल मिलाकर इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि वोटर लिस्ट से हटाए गए लाखोंनामों के पीछे की असली वजह क्या है? और अगर किसी व्यक्ति का नाम पहले से मतदातासूची में था तो उसे दोबारा पंजीकरण की प्रक्रिया में क्यों धकेला जाए? सुप्रीमकोर्ट ने चुनाव आयोग से इन्हीं सवालों का जवाब मांगा है.