सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद को बेल क्यों नहीं दिया? वजह जान लीजिए

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 5 जनवरी को दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद(Umar Khalid) और शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को जमानत देने से इनकार कर दिया.शीर्ष अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) केतहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसलिए कार्यवाही के इस दौर में उन्हें जमानत पररिहा करना उचित नहीं है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवीअंजारिया की बेंच ने उमर और शरजील की जमानत याचिका खारिज करते हुए क्या-क्या कारणगिनाए हैं जान लेते हैं.1. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति के मामले में फैसला उन पर लगेआरोपों के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए. सभी अपीलकर्ताओं को दोषसिद्धि के मामलेमें एक समान दर्जा नहीं दिया जा सकता.2. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बताया कि कोर्ट इस बात से संतुष्ट है कि अभियोजन पक्षद्वारा पेश सबूत से याचिकाकर्ताओं उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टयाआरोप सिद्ध होते हैं.3. अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्यों की प्रकृति के चलते कार्यवाही के इस चरणको में रखते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है.4. अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए साक्ष्य कथित साजिश की रणनीति बनाने और लोगों कोलामबंद करने में आरोपियों के शामिल होने के संकेत देते हैं.5. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े मामलों मेंट्रायल में हुई देरी को जमानत के लिए ट्रंप कार्ड नहीं बनाया जा सकता.6. शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार)संवैधानिक व्यवस्था में एक खास जगह रखता है. लेकिन ट्रायल से पहले जेल को सजा नहींमाना जा सकता. स्वतंत्रता से वंचित करना मनमाना नहीं होगा. UAPA एक खास कानून केतौर पर उन शर्तों के बारे में एक कानूनी रास्ता दिखाता है जिनके आधार पर ट्रायल सेपहले जमानत दी जा सकती है.7. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपों और सबूतों के लिहाज से उमर और शरजील की स्थिति 5दूसरे आरोपियों की तुलना में अलग है. हर आरोपी का आकलन अलग-अलग किया जाना चाहिए.8. सभी आरोपियों को हिरासत में लेने की परिस्थितियां अलग-अलग रही हैं. सभी आरोपियोंकी भूमिका उन पर लगे आरोपों के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए. सभी के साथ समानव्यवहार नहीं किया जा सकता.9. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आह्वान उस स्थिति में कियाजाता है जब यह साबित हो जाए कि जिस कानून के तहत हिरासत में लिए गया है वह वैधउद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक नहीं है.10. उमर खालिद और शरजील इमाम अभियोजन पक्ष द्वारा संरक्षित गवाहों की जांच पूरीहोने या इस आदेश की तारीख से एक साल की अवधि पूरा होने के बाद (दोनों में से जोपहले हो) जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं.दोनों पर क्या हैं आरोप?उमर खालिद और शरजील इमाम समेत दूसरे आरोपियों पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वीदिल्ली में हुए दंगों का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है. उनके खिलाफ गैरकानूनीगतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय न्याय संहिता (IPC) के अलग-अलगप्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था. उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में53 लोग मारे गए थे, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.