Delhi-NCR में गाड़ियों से प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली और 3 राज्यों से जवाब मांग लिया

दिल्ली में प्रदूषण की एक बड़ी वजह गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को बताया जाता है.इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है. कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में गाड़ियोंसे होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत और सख्त कदम उठाने की जरूरत बताई.सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली के साथ हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों सेपूछा है कि, वे प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए क्या कर रही हैं.कोर्ट ने सभी से दो हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है.रविवार, 8 नवंबर को जारी आदेश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिसजॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कहा कि गाड़ियों से होने वालेप्रदूषण को रोकने के लिए ‘तुरंत और जरूरी कदम उठाने की जरूरत है.’गाड़ियों से कितना प्रदूषण फैल रहा है?कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम और हरियाणा, राजस्थान औरउत्तर प्रदेश की सरकारों से पूछा है कि वे गाड़ियों की आवाजाही पर कैसे नजर रखतीहैं. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने ये भी पूछा है कि जिनगाड़ियों से ज्यादा धुआं निकलता है, उन्हें कैसे पहचाना जाता है.अदालत ने पूछा कि गाड़ियों के प्रदूषण की जांच के लिए मिलने वाला पॉल्यूशन अंडरकंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC Certificate) कैसे चेक किया जाता है. तय उम्र पूरी कर चुकीऔर प्रदूषण फैलाने वाली पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर चलने से कैसे रोका जाता है.कोर्ट ने सरकारों से ये भी बताने को कहा है कि अब तक कितनी गाड़ियों की जांच हुई,कितनों का चालान कटा और कितनी गाड़ियों को दिल्ली में आने से रोका गया. दिल्ली औरपड़ोसी राज्यों के बीच गाड़ियों को लेकर तालमेल कैसे बनाया जा रहा है, इसकी जानकारीभी मांगी गई है.सर्दियों में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह गाड़ियांरिपोर्ट के मुताबिक, इस साल की शुरुआत में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) नेसुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की थी. इस रिपोर्ट में बताया गया था किदिल्ली-एनसीआर में एयर पॉल्यूशन की सबसे बड़ी वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है.रिपोर्ट के मुताबिक, सर्दियों में कुल प्रदूषण का 23 फीसदी और गर्मियों में 19फीसदी हिस्सा गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण के कारण होता है.सुप्रीम कोर्ट का ये ताजा कदम तब आया है, जब कोर्ट में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शनप्लान (GRAP) के नियमों के पालन को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई. ये रिपोर्ट कोर्ट कीमदद कर रहीं वरिष्ठ वकील अमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह और एडिशनल सॉलिसिटर जनरलऐश्वर्या भाटी ने पेश की थी.रिपोर्ट के मुताबिक, 21 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेशऔर राजस्थान में पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है. लेकिन इसी दौरानगाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं में तेजी दर्ज की गई. यह भी पढ़ें: भगवंत मान को लाहौर आने का इनविटेशन मिला, क्या वीजा देगी पाकिस्तानसरकार?अब प्रदूषण के अलग-अलग कारणों पर सुनवाईसुप्रीम कोर्ट अब प्रदूषण के अलग-अलग कारणों पर अलग-अलग तारीखों में सुनवाई करेगा.गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर 23 नवंबर को सुनवाई होगी. पराली और पटाखों सेजुड़े मामले पर 25 नवंबर को बात होगी. निर्माण कार्यों और फैक्ट्रियों से होने वालेप्रदूषण पर 26 नवंबर को सुनवाई होगी. वहीं, पेड़-पौधों और हरियाली को बचाने केमामले पर 30 नवंबर को सुनवाई होगी.कोर्ट ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए राज्यों को दो हफ्ते का समय दिया है. उन्हेंबताना होगा कि प्रदूषण रोकने के लिए अब तक क्या किया गया है और आगे क्या कदम उठाएजाएंगे.