‘मक्खी मारने के लिए हथौड़ा निकाल लोगे?’ दिल्ली में लग रही पाबंदियों से SC नाराज

‘एक मक्खी को मारने के लिए हथौड़ा निकाल लोगे?’ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) केप्रोटेस्ट की वजह से रेल और मेट्रो बंद करने वाली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कायदेसे फटकारा है. कोर्ट ने कहा कि अगर आपको दिल्ली में बेकाबू आवाजाही रोकनी है तोउतना ही रोकिए, जितना जरूरी है. साथ ही ये भी तय करिए कि पूरा सिस्टम ठप न हो जाए.जिससे आम लोग परेशान हों. हर किसी के पास कार या प्राइवेट गाड़ी नहीं होती. सुप्रीमकोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार मेट्रो की फ्रीक्वेंसी कम कर सकती थी, लेकिन मेट्रोस्टेशन बंद कर देना बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई हो गई.दरअसल, दिल्ली में सीजेपी ने 10 अक्टूबर (शनिवार) को प्रोटेस्ट का ऐलान किया है.जुलाई 2026 वाले प्रोटेस्ट से सबक लेते हुए सरकार इस बार ज्यादा जागी हुई है. पूरीदिल्ली सुरक्षाबलों की छावनी बनी है. प्रोटेस्टर्स की बेकाबू भीड़ आने की आशंका परएहतियातन दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशन बंद कर दिए गए हैं. साथ ही नई दिल्ली और हजरतनिजामुद्दीन जैसे दो बड़े रेलवे स्टेशनों पर आने-जाने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दीगई हैं.सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों ने CJI की अगुआई वाली बेंच के सामने अपील दायर कीथी. उन्होंने सीजेपी के प्रोटेस्ट से पहले लगी इन पाबंदियों को जरूरत से ज्यादाबताया था. इन वकीलों में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकरनारायणन,नित्या रामकृष्णन, प्रशांत भूषण और वृंदा ग्रोवर शामिल थे.सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने इन सरकारी पाबंदियों परचिंता जताई और सरकार से कहा कि वो ये तय करे कि ‘लॉ ऐंड ऑर्डर’ मेंटेन करने केचक्कर में पूरा सिस्टम ही ठप न हो जाए और आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़े. कोर्ट नेकहा कि सरकार को पाबंदियां लगाते हुए सोचना चाहिए कि कदम उतने ही कड़े उठाए जाएं,जितने जरूरी हों. जरूरत से ज्यादा कड़ाई नहीं की जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा, अगर आपको कुछ चीजों को रोकना है तो उतना ही रोकिए जितना उन्हें रोकने के लिए जरूरीहै. इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक मक्खी को मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमालकरेंगे.बता दें कि इससे पहले CJI सूर्यकांत ने बेरोजगारों को कथित तौर पर ‘कॉकरोच’ बतायाथा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस बयान को चुनौती देती हुई कॉकरोच जनता पार्टी बनगई. सीजेपी वही पार्टी है, जिसके प्रोटेस्ट को लेकर लगी पाबंदियों के खिलाफ अबसुप्रीम कोर्ट ने ‘मक्खी और हथौड़े’ वाला बयान दे दिया है. ये भी पढ़ेंः CJP प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली के होटलों में किसे ढूंढ रही पुलिस?CJI क्या बोले?CJI सूर्यकांत ने कहा कि उनकी चिंता प्रदर्शनकारियों या किसी एक व्यक्ति को लेकरनहीं है. बल्कि उन हजारों पैसेंजर्स को लेकर है जो गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, पूर्वीदिल्ली और दक्षिणी दिल्ली से काम, पढ़ाई और अन्य जरूरतों के लिए आते हैं. इनमेंस्टूडेंट्स, नौकरी वाले लोग और सीनियर सिटिजन भी शामिल हैं, जो पूरी तरह से पब्लिकट्रांसपोर्ट पर निर्भर हैं. CJI ने कहा, हम इस शहर के आम लोगों की ओर से बोल रहे हैं. अगर आप (अफसर) बेकाबू आवाजाही कोरोकना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ रोक दें.हर किसी के पास कार नहीं होती. हर किसी के पास प्राइवेट गाड़ी नहीं होती. लोगपब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ही डिपेंड हैं. उन्होंने आगे कहा कि अगर स्टेट को आशंका है कि प्रोटेस्ट के दौरान लोगों की आवाजाहीबेकाबू हो सकती है तो उसे एहतियाती कदम उठाने का हक है. लेकिन आम लोगों को भीपब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का अधिकार है. इसलिए अधिकारियों को बहुत ज्यादासावधानी बरती जानी चाहिए और उचित कदम भी उठाने चाहिए. इसमें कोई परेशानी नहीं है.लेकिन ये तय भी होना चाहिए कि सब कुछ ठप न हो जाए.बेंच के जजों ने खासतौर पर मेट्रो स्टेशनों को बंद करने पर गंभीर चिंता जताई.जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि दिल्ली मेट्रो की फ्रीक्वेंसी (आवाजाही) कम की जासकती है. लेकिन स्टेशनों को बंद कर देना थोड़ा ज्यादा हो गया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह इस मुद्दे परसरकार से बात करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि पाबंदियां जरूरत के मुताबिक औरसंतुलित तरीके से लगाई जाएं.