जनहित याचिका डालने की व्यवस्था बंद होगी? SC में सरकार ने बयान से यही लगता है

सरकार क्या PIL यानी जनहित याचिकाओं को बंद करने पर विचार कर रही है? दरअसल,गुरुवार 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मंदिर से जुड़े केस की सुनवाई चलरही थी. इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वकील ने जनहितयाचिकाओं की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जनहित याचिकाओं को बंदकरने का समय आ गया है. इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी ऐसा करने कीजरूरत नहीं है क्योंकि, कोर्ट जनहित याचिका स्वीकार करने में काफी सतर्क रहती है. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी सॉलिसिटरजनरल तुषार मेहता कर रहे थे. सुनवाई 9 जजों की बेंच कर रही थी. मामला सबरीमालामामले की पुनर्विचार याचिकाओं का था. सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच से यह अपीलकी गई कि वो पीआईएल की प्रासंगिकता पर उनके लिखित तर्कों पर ध्यान दें. इस मुद्देपर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित तर्क में कहा था कि अब समय आ गया है किPIL की अवधारणा को ही खत्म कर दिया जाए. सरकार ने अपनी अपील में लिखा,अब वक्त आ गया है कि जनहित याचिकाओं (PIL) को या तो ठीक से दोबारा व्यवस्थित कियाजाए. या फिर बंद ही कर दिया जाए. क्योंकि PIL उस समय के लिए बनाई गई थी जब देश केबहुत से लोग गरीबी, अशिक्षा, विकलांगता, हिरासत, मजबूरी या सिस्टम की कमी की वजह सेखुद कोर्ट नहीं जा पाते थे.इस दौरान मेहता ने 'बंधुआ मुक्ति मोर्चा' मामले का भी हवाला दिया और कोर्ट में कहाकि PIL की शुरुआत उस समय हुई थी, जब न्याय तक पहुंच बहुत सीमित थी. आज के समय मेंलोग सीधे कोर्ट का रुख कर सकते हैं. साथ ही कहा कि ‘आज तो एक चिट्ठी भी कोर्ट पहुंचसकती है.’ केंद्र सरकार के सवालों का जवाब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत नेदिया. उन्होंने कहा,‘हाल के समय में अदालतें PIL को स्वीकार करने के मामले में बहुत अधिक सतर्क हो गईहैं. इसका जवाब बहुत आसान है. आजकल और 'आजकल' का मतलब सिर्फ पिछले कुछ साल नहीं है.ये अदालतें खुद PIL (जनहित याचिका) स्वीकार करने में बहुत, बहुत ज्यादा सावधानी बरतरही हैं. हमने उन्हें जांचने के लिए कुछ पैमाने तय किए हैं. हर दिन हम असली वजह कीजांच करते हैं. अब जब हम किसी PIL की जांच करते हैं तो कई बातों का ध्यान रखतेहैं.’मुख्य न्यायाधीश ने मेहता से आगे कहा कि अगर आप कोर्ट नंबर 1 में बैठे तो आपने देखाहोगा कि हम असल में कितनी PIL स्वीकार करते हैं. नोटिस तभी जारी किए जाते हैं, जबयाचिका में कोई दम हो. शायद 2006 से अब तक, यानी 2026 तक इन दो दशकों में हालातबदले हैं. अदालत ज्यादा सतर्क हो गई है.”बता दें कि कोर्ट में यह मामला उस वक्त उठाया गया, जब सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों कीबेंच ने सबरीमाला मामले में उन याचिकाओं की एक्सेप्टेंस पर सवाल उठाया, जिन्हें उनलोगों ने दायर किया था, जो भक्त नहीं थे. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि मूल रिटयाचिकाकर्ता भगवान अयप्पा के भक्त नहीं थे, और उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी याचिकाएंशायद स्वीकार करने लायक थीं ही नहीं.