सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चंदा चोरी का केस बंद किया, CJI सूर्यकांत की बेंच ने वजह बताई

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं का सुप्रीमकोर्ट ने निपटारा कर दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया किआठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचलीअदालत को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा है. साथ ही याचिकाकर्ताओं को निचलीअदालत की सहायता करने की अनुमति दी है.सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कोमिले दान और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की गई थी. साथही ट्रस्ट के वित्तीय मामलों का व्यापक ऑडिट कराने की भी मांग थी.याचिकाओं का निपटारा करते हुए क्या कहा?Live Law की रिपोर्ट के मुताबिक, 2 नवंबर को CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागचीऔर जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की. उन्होंने अपने आदेश में कहा,"यूपी राज्य ने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है. इसके मुताबिक, मामले में अबचार्जशीट दायर कर दी गई है. इसे देखते हुए, हम इस रिट याचिका और इससे जुड़े अन्यमामलों का निपटारा करते हैं. साथ ही संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश देतेहैं कि वे कानून के अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई करें.बेंच ने आगे कहा,"इस मामले में जनहित का पहलू शामिल है. इसलिए याचिकाकर्ताओं को यह छूट दी जाती हैकि वे न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहायता कर सकते हैं. ठीक उसी तरह, जैसे कानून किसीअपराध के पीड़ित को अदालत की मदद करने का अधिकार देता है. यह साफ किया जाता है किइस अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है. ताकि किसी भी पक्ष पर कोईप्रतिकूल प्रभाव न पड़े."सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे.उन्होंने जानकारी दी कि इस मामले में यूपी पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT)गहराई से छानबीन कर रही है. मंदिर में श्रद्धालुओं के किए गए दान और नकदी की गिनतीके समय कथित तौर पर चोरी और हेराफेरी की जा रही थी.ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख ने दीया मिर्जा को 'बाहरी' कहा, BMC नेदिवाली वाला पोस्ट डिलीट ही कर दियामामले की जांच में क्या पता लगा था?पुलिस और जांच एजेंसियों ने आरोपियों और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों की वित्तीयट्रेकिंग की है. जांच में सामने आया है कि कुछ कर्मचारियों ने भारी मात्रा मेंसंपत्ति खरीदी. मेहता ने बेंच से कहा,"गिनती के समय चोरी की गई थी, जो लोग गिनती कर रहे थे, वे ही चोरी कर रहे थे. हमनेउनके बैंक खातों और संपत्ति की खरीद का पता लगाया है. ऑडिट भी किया गया है."अदालत को बताया गया कि एक मामले में कर्मचारी ने 50 लाख रुपये की संपत्ति की खरीदकी. उसमें केवल 15 लाख रुपये बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए दिखाए गए. बाकी रकम काभुगतान कथित तौर पर हेराफेरी से मिले कैश के जरिए किया गया. इसके बाद CJIसूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने याचिकाओं कानिपटारा कर दिया.