सुप्रीम कोर्ट का आदेश: BLOs की सुरक्षा के लिए सख्त कार्रवाई, SIR के काम में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 9 दिसंबर को सभी राज्यों को स्पेशल इंटेंसिवरिवीजन (SIR) के काम में लगे बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) को पूरी सुरक्षा देने कानिर्देश दिया. कोर्ट ने चेतावनी दी कि BLOs को धमकाने या उनके काम में बाधा डालनेके किसी भी मामले को वह गंभीरता से लेगा.सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी गैर-सरकारी संगठन (NGO) सनातनी संसद की ओर से पेश हुएसीनियर एडवोकेट वी. गिरी के उस आरोप के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिमबंगाल में SIR के दौरान BLOs को धमकाया जा रहा है.चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि यह केवल पश्चिमबंगाल के बारे में नहीं है, बल्कि सभी राज्यों के लिए है. चुनाव आयोग के काम मेंअसहयोग एक गंभीर मुद्दा है. BLOs को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए. कोर्ट ने कहा, अगर चुनाव आयोग को BLOs की सुरक्षा के संबंध में राज्य के अधिकारियों या पुलिस सेअसहयोग की कोई शिकायत है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करना चाहिए. हम उचित आदेशपारित करेंगे.चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने आगे कहा, हम BLOs की सुरक्षा के लिएकड़ी कार्रवाई करेंगे. उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए नहीं तो अराजकताफैलेगी. कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. और चुनाव आयोग को सभीराज्यों में स्थिति का आकलन करने और जरूरत पड़ने पर उचित निर्देश के लिए सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर करने को कहा.सुप्रीम कोर्ट में BLOs के काम के बोझ और तनाव पर भी चर्चा हुई. कोर्ट ने 4 दिसंबरके अपने आदेश का उल्लेख किया, जिसमें राज्यों को निर्देश दिया गया था कि जो BLOsतनावग्रस्त हैं या स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उन्हें SIR केकाम से हटने की अनुमति दी जाए. चुनाव आयोग ने कहा कि एक BLO को 37 दिनों में अधिकतम1,200 वोटर्स की गणना करनी होती है. यानी लगभग 35 वोटर्स प्रतिदिन. आयोग ने सवालकिया, क्या यह बहुत अधिक काम है? जस्टिस बागची ने कहा, यह डेस्क जॉब नहीं है जहां 35 का कोटा आसानी से पूरा हो जाता है. एक BLO को घर-घरजाकर फॉर्म भरना होता है और फिर उसे अपलोड करना होता है. इसमें तनाव और शारीरिकथकान हो सकती है. हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जमीनी स्तर पर SIR बिना किसीरुकावट के हो.जस्टिस बागची ने पश्चिम बंगाल में BLOs के खिलाफ धमकी के आरोपों को साबित करने केलिए सनातनी संसद द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर भी सवाल उठाया. उन्होंने पूछा किएकमात्र FIR के अलावा आरोपों की पुष्टि के लिए कोई दूसरा विश्वसनीय सबूत नहीं है.उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक अकेली घटना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहकेवल पश्चिम बंगाल में हो रहा है, दूसरे राज्यों में नहीं? क्या यह एकतरफा बयानबाजीनहीं है? क्या सभी राज्यों की पुलिस को चुनाव आयोग के अधीन कर दिया जाना चाहिए?ये भी पढ़ें - चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से लेकर SIR और EVM तक, संसद में विपक्ष नेसरकार को घेराचुनाव आयोग के वकील ने बताया कि पश्चिम बंगाल के साथ-साथ तमिलनाडु और केरल में भीसमस्याएं आ रही हैं, क्योंकि वहां की राज्य सरकारों ने SIR के प्रति सार्वजनिक तौरपर विरोध दर्ज कराया है.