मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक ऑडियो, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के DIG से कहा- 'सैंपल जमा कराओ'

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के बस्ती के DIG संजीव त्यागी से कहा है कि वह फॉरेन्सिकजांच के लिए अपनी आवाज का सैंपल जमा कराएं. इस सैंपल से यह जांच की जाएगी कि 2020में वायरल एक ऑडियो में उन्हीं की आवाज है या नहीं. इस ऑडियो में मुसलमानों केखिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गई थीं. देहरादून के रहने वाले 73 साल के इस्लामुद्दीनअंसारी ने जब वायरल ऑडियो क्लिप भेजकर DIG त्यागी से पूछा था कि क्या यह उनकी आवाजहै? तो इसके बाद कथित तौर पर उन पर मुकदमे लाद दिए गए. अब सुप्रीम कोर्ट ने अंसारीके खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे भी वापस लेने का आदेेश दिया है. पूरा विवाद क्या है?ये पूरा विवाद 2020 का है, जब देश और दुनिया में कोरोना महामारी फैली थी. उस समयसंजीव त्यागी बिजनौर के एसपी थे. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, देहरादूननिवासी इस्लामुद्दीन अंसारी ने त्यागी को एक ऑडियो फाइल भेजी, जिसमें मुसलमानों केखिलाफ काफी आपत्तिजनक बातें थीं. ऑडियो क्लिप भेजकर अंसारी ने संजीव त्यागी से पूछाथा कि क्या ये उनकी आवाज है? उन्हें इस पर कोई जवाब नहीं मिला. लेकिन, 29 मार्च2020 को बिजनौर के कोतवाली शहर थाने में ऑडियो क्लिप के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई.ये FIR ‘अज्ञात’ के खिलाफ दर्ज की गई थी. आरोप था कि ऑडियो के जरिए ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है, जिससे सांप्रदायिक तनाव फैलसकता है. इसमें IPC की धारा 505 (जनता में डर और अशांति फैलाने वाला बयान) और ITएक्ट की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री भेजना) लगाई गई. FIR मेंइस्लामुद्दीन अंसारी का मोबाइल नंबर दिया गया खा और यह भी लिखा गया था कि इस मोबाइलधारक पर तुरंत कार्रवाई जरूरी है. नहीं तो मुस्लिम समुदाय में गलत भावनाओं सेकानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है.अंसारी ने आरोप लगाया कि ठीक उसी दिन पुलिस देहरादून में उनके घर में जबरन घुस गईऔर उन्हें जबरदस्ती बिजनौर ले जाया गया. तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ हुई और उनकामोबाइल और पर्स जब्त कर लिया गया.अंसारी को बना दिया आरोपी7 जुलाई 2020 को दाखिल चार्जशीट में अंसारी को आरोपी बना दिया गया. कहा गया किअंसारी ने मुस्लिम समुदाय में धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले मैसेज भेजे. 30 सितंबर2021 को अदालत ने इस केस का संज्ञान भी लिया और अंसारी को समन जारी कर दिया. अंसारीइलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए और केस रद्द करने की मांग की. 13 अगस्त 2025 कोहाईकोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी. फिर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.सुप्रीम कोर्ट में अंसारी के वकीलों ने कहा कि उनके खिलाफ केस सिर्फ उन्हें परेशानकरने के लिए दर्ज किया गया है. उन्होंने ये सब सिर्फ इसलिए झेला क्योंकि उन्होंनेएक पुलिस अधिकारी से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ दिए गए बयान पर सवाल उठाया था.अंसारी ने यह भी बताया कि उन्होंने वह ऑडियो क्लिप सिर्फ एसपी को भेजी थी. उसे कहींऔर वायरल नहीं किया था.सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस एक्शन पर सवाल उठाएमामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और के. विनोद चंद्रन कीबेंच ने अंसारी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को पूरी तरह से शक्ति का दुरुपयोग औरअदालत की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल बताया. कोर्ट ने साफ कहा कि अगर आगे किसी भीअधिकारी ने अंसारी को परेशान करने या उस पर दबाव बनाने की कोशिश की तो अंसारी सीधेइसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.कोर्ट ने आदेश दिया कि संजीव त्यागी की आवाज का सैंपल लिया जाए और उस ऑडियो क्लिपसे मिलान कराया जाए जो अंसारी ने उन्हें भेजी थी. सैंपल की जांच तेलंगाना कीफॉरेंसिक लैब (FSL) हैदराबाद में होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी को भी आदेश दिया किवह 3 हफ्ते के भीतर वही ऑडियो क्लिप या लिंक FSL को उपलब्ध कराएं, जो उन्होंनेत्यागी को भेजी थी. कोर्ट ने तेलंगाना की FSL के डायरेक्टर को अपनी निगरानी मेंजांच कराने और रिपोर्ट 31 जनवरी 2026 तक सीलबंद लिफाफे में अदालत को भेजने कानिर्देश दिया है.मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी 2026 को होगी.